अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम भने नल्याउने भएको छ ।
बजेट अगाडी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रावधान रहेको भए पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर कामचलाउ बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट अगाडि ल्याउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम नल्याउने भएको हो ।
संविधानमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभए पनि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को परिच्छेद ७ मा भने ‘राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन तथा नीति तथा कार्यक्रम’ ल्याउने भन्ने व्यवस्था छ ।
तर, अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा रहेकाले यो बाध्यात्मक नभएको भन्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम नल्याउने भएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बजेट भाषण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार सम्पादकहरू सँगको संवादमा अध्यादेशमार्फत बजेट आउने र औपचारिक कार्यक्रममा वाचन हुने बताएका थिए ।
सोही अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बजेट भाषण गर्ने भएका छन् ।
जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त दिन बजेट भाषण गर्ने भएका हुन् ।
दुवै संसदको संयुक्त वैठकमा बजेट भाषण गर्नुपर्ने भए पनि यसपाली प्रतिनिधिसभा नरहेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेट भाषण गर्न लागिएको हो ।