नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनेको कात्तिक ३ गते अर्थात् आज सय दिन पूरा भएको छ । अत्यन्त जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा बनेको सरकारका सय दिनमा भएका मुख्य उपलब्धि र भावी कार्यक्रमका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवासँग गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु सुवेदी, गोरखापत्र दैनिकका प्रधानसम्पादक शिवकुमार भट्टराई र प्रमुख समाचारदाता नारद गौतमले कुराकानी गरेका छन् । आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित सोही अन्तर्वार्ता यहाँ साभार गरिएको छ ।
विशेष परिस्थितिमा तपाईं नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सय दिन पुगेको छ, कस्तो महसुस हुँदैछ ?
सरकार गठन भएको सय दिनको अवधिलाई हनिमुुन पिरियड भन्ने चलन छ । यो सय दिनको अवधिमा धेरै काम गर्न सक्यौँ भनेर मेरो दाबी छैन । पाँचवटा राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालको सहयोगमा यो सरकार बनेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन केही ढिलो भएको हो । केही पार्टीमा समस्या पनि रहेको पाएको छुु, त्यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु । मलाई विश्वास छ, हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्ने छौँ । एक सय दिनको अवधिमा के गरियो भन्ने प्रश्न छ, धेरै काम भयो भन्ने मेरो दाबी छैन तर धेरै कुरालाई हामीले लिकमा ल्याएका छौँ ।
झन्डै छ महिना लामो राजनीतिक अन्योलपछि गठन भएको यो स्थिर सरकारबाट मुलुक र जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । त्यो अपेक्षाअनुरूप काम हुन सकेको छ त ?
जनताका अपेक्षा सधैँ धेरै हुन्छन्, त्यो स्वाभाविक कुरा हो । नेपालमा अझै गरिबी छ, सबैका आकाङ्क्षा पूरा गर्न त सकिएको स्थिति छैन । तर अहिले कमसेकम अन्योल अवस्थाबाट ग्रस्त भएको देशलाई मूलमार्ग (लिक)मा ल्याएको छौँ । यो सरकारले आवधिक निर्वाचन (पिरोडिक इलेक्सन) समयमै गर्नुपर्ने छ । हामीले संविधान बनाउने क्रममा नै पार्लियामेन्ट पटक–पटक भङ्ग गर्ने प्रवृत्तिलाई रोकेका छौँ । पार्लियामेन्ट भरसक भङ्ग नहोस् भनेर संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ । संविधानमा केही धाराहरू पनि थपेका हौँ । राष्ट्रपति स्वयम्ले संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभामा रहेको कुनै सदस्यको नेतृत्वमा बहुमत पुर्याउन सक्छ भने ल्याऊ भनेर आह्वान गर्नुभएको हो । त्यही आह्वानअनुसार नै मेरो नेतृत्वमा हामीले बहुमत पुर्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर पेस गरेका हौँ । तर राष्ट्रपति आफैँले आह्वान गरेपछि हामीले पेस गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको सट्टा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि हामी बाध्य भएर सर्वोच्च अदालत गएका हौँ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गरेर मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको हो । यो सरकार परमादेशका साथै जनादेशबाट बनेको हो । मेरो नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा १६५ सांसदको समर्थन प्राप्त भएको छ, सरकारलाई राम्रो बहुुमत प्राप्त छ, त्यसैले यो सरकार परमादेशको मात्रै सरकार नभई जनादेश प्राप्त सरकार हो । प्रमुुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले परमादेशको सरकार भन्नुुहुन्छ, यो सरकारलाई बहुमत प्राप्त छ, यो जनादेश हो कि होइन ? त्यसैले परमादेश र जनादेश दुवै प्राप्त सरकार हो ।
तपाईले नेतृत्व समाल्दा मुलुक कोरोनाबाट आक्रान्त थियो, जनजीवन अस्तव्यस्त र आर्थिक गतिविधि ठप्प पनि थियो तर आज मुलुक सहज अवस्थामा फर्किएको छ, यो कसरी सम्भव भयो ?
यसमा सबै देशवासीको सहयोग प्राप्त भएको छ । पहिला मानिस खोप लगाउन पनि डराएका थिए । तर अहिले नागरिक आफैँ खोप लगाउन उत्साहित भएर आएका छन् । पहाडी क्षेत्रमा अझै पनि कोरोना भयो भने डराएर बस्ने चलन छ, जनचेतना अझै बढाउनु जरुरी छ । अहिले त मानिस डराउन पनि छाडे र चहलपहल पनि बढेको छ । कोरोनाको महामारी यहाँ मात्र होइन अरू देशमा पनि छ । नेपाललाई चीनले खोप सहयोग गरेको छ, अन्य देशबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । अमेरिकासँग पनि खोप उपलब्ध गराउने विषयमा त्यहाँका परराष्ट्रमन्त्रीसँग फोनमा कुराकानी भएको छ । उहाँले बच्चाहरूलाई दिने खोप फाइजर दिने कुरा गर्नुुभएको छ । अमेरिकाको जोनसन्स एन्ड जोनसन्स खोप आएको छ, भारतसँग पनि कुरा भएको छ, त्यहाँबाट केही खोप आएको पनि छ । मलाई विश्वास छ, यो वर्षको अन्त्य चैतसम्म सबै नेपालीलाई खोप दिन सफल हुने छौँ ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गरेर मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको हो । यो सरकार परमादेशका साथै जनादेशबाट बनेको हो । मेरो नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा १६५ सांसदको समर्थन प्राप्त भएको छ, सरकारलाई राम्रो बहुुमत प्राप्त छ, त्यसैले यो सरकार परमादेशको मात्रै सरकार नभई जनादेश प्राप्त सरकार हो ।
यो सरकार निर्माण हुँदा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को धेरै ठूलो महामारी थियो । त्यसमा धेरै नियन्त्रणमा आएको छ । संयुक्त अधिराज्य बेलायतले नेपाललाई रेड जोनबाट हटाएको छ । अन्य देशले पनि सहयोग गरेका छन् । नेपाललाई सबै देशले सहयोग गरेका छन्, सहयोगको वचन दिएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपालले कोरोना नियन्त्रणमा प्राप्त गरेको सफलतामा बधाई दिएको छ । सबभन्दा महìवपूर्ण कुरा कोरोनाको यो भयङ्कर महामारी छ, त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सफलता मिलेको छ, त्यसले सहज (रिक्ल्याक्स) भएको छ वातावरण पनि । यसमा नेपालका चिकित्सकलगायत अङ्ग्रपङ्क्तिमा खटिएका सबैको ठूलो सहयोग र योगदान रहेको छ । अहिले मानिस आफ्नो पेसा र व्यवसायमा फर्केका छन् । यसलाई हामीले उपलब्धिका रूपमा लिनुुपर्छ । नेपालको दक्षिणतर्फ सिमाना खुला छ, आवतजावत सधैँ खुला छ, त्यसले पनि पहिला केही समस्या पारेको थियो । अहिले सीमा क्षेत्रमै कोरोनाको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । त्यसले पनि कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको छ ।
सय दिनमा सरकारले जनतालाई अरू के के दिन सक्यो ? सय दिनका उपलब्धिहरू के के हुन् ?
यो सरकारले एकदमै ठूलो राहतको घोषणा गरेको छ त म भन्दिनँ तर पनि केही राहतका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ । सरकारले क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । महामारीका कारण हातमुख जोर्न र दैनिक गुजारा चलाउनै हम्मेहम्मे परेका अति विपन्न गरिब घरपरिवारलाई प्रतिघरपरिवार १० हजारका दरले राहत दिने घोषणा पनि गरेको छ । अङ्गभङ्ग भएकालाई क्षतिपूर्ति र परिवारका एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ । यसबीचमा हामीले बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या भोग्नुपरेको छ । बाढी पहिरोबाट पीडितहरूलाई खाद्यान्नलगायतको सहयोग पनि उपलब्ध गराएका छौँ । अहिले सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा परेको अविरल वर्षाले ठूलो क्षति पुर्याएको छ । महाकालीमा आएको बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको अवस्था छ । जनताको सुरक्षा र राहतमा सरकार प्रतिबद्ध छ ।
केही अघि हाम्रो विदेश सम्बन्धमा केही अलमल र असन्तुलन पनि देखियो । छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई अझ सन्तुलित र सुमधुर बनाउनेतर्फ कस्तो पहल भइरहेको छ ?
नेपालको राष्ट्रिय हितमा विदेशसँगको सम्बन्धहरू गाँसिएका हुन्छन् । खासगरी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनु नै नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ । दुई देशसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु हाम्रो आवश्यकता छ । यसमा पनि भारतसँग हाम्रो खुला सीमा छ । भारतका बद्रीनाथ, बनारस, केदारलगायत चार धाम, धार्मिक स्थलमा तीर्थ गर्न नेपाली जान्छन् । चीनको मानसरोवर कैलाशको दर्शनका लागि पनि नेपाली जान्छन् । फरक के छ भने भारतसँग हाम्रो भाषासमेत मिल्छ । खुला सीमा पनि छ । त्यसैले पनि भारतसँग हाम्रो बढी सम्बन्ध छ । चीनसँग पनि सम्बन्ध छँदैछ ।
अघिल्लो सरकारका सबै नियुक्त खारेज गर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन । तर राजनीतिक नियुक्तिहरू नयाँ सरकारले परिवर्तन गर्छ । पहिला पनि यस्तै चलेको हो । त्योबाहेक अन्य कुरामा जथाभावी गर्दैनौँ । जहाँ अनियमितता, जहाँ कानुन मिचिएको छ त्यस्ता ठाउँमा सच्चाउने छौँ ।
त्यसका साथसाथै अमेरिकालगायत राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध पनि उत्तिकै उचित छ । भोलिका दिनमा हामीलाई आर्थिक सहयोगदेखि अन्य सहयोगसमेत हुन सक्छ । अल्पविकसित मुलुकबाट हामी विकाससील मुलुकका रूपमा अगाडि बढ्ने अर्थात् पार गर्नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग पनि हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ । अघिल्लो पटक पनि हामीले जेनेभामा ह्युमन राइट्स कमिसनमा निर्वाचन जितेका हौँ । त्यसैले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ । भारत–नेपालको सम्बन्ध पनि राम्रो छ । राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
तपाईंको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ता र उद्यमीहरू पनि उत्साहित देखिन्छन् । उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि सरकारको नीति एवं प्राथमिकता के छ ?
वास्तवमै नेपाली काँग्रेस खुला अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । अरू सबै पार्टीले पनि खुला अर्थतन्त्रलाई स्वीकारेका छन् । खुला अर्थतन्त्र अहिलेको आवश्यकता पनि हो । खुला अर्थतन्त्र नभएको खण्डमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास हुन सक्दैन । साथसाथै अति आवश्यक कतिपय कुराहरू सरकार आफैँले पनि गर्नुपर्छ । जस्तैः स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्नसम्बन्धी विषयमा सरकारले हेर्नैपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा अत्यावश्यक पनि हो । कतिपय स्थानमा खाद्यान्न पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । यसमा सरकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ तर उद्योग, व्यवसायीले व्यापार गर्ने हो । सरकारले व्यापार गर्ने होइन नि । उद्योगपतिलाई उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गर्ने । व्यापारीलाई व्यापार गर्न प्रोत्साहित गर्ने हो । त्यसैले उद्योगपति र व्यापारीलाई नै अगाडि सार्नुपर्छ । उनीहरूले पनि नेपाल र नेपालीको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
संसद्को अनुपस्थितिमा काम चलाउ सरकारबाटसंवैधानिक निकाय तथा अन्य निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भएका छन्, त्यसलाई सच्चाउने तथा विधिसम्मत गराउनेतर्फ केही पहल भइरहेको छ कि ?
अघिल्लो सरकारका सबै नियुक्त खारेज गर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन । तर राजनीतिक नियुक्तिहरू नयाँ सरकारले परिवर्तन गर्छ । पहिला पनि यस्तै चलेको हो । त्योबाहेक अन्य कुरामा जथाभावी गर्दैनौँ । जहाँ अनियमितता, जहाँ कानुन मिचिएको छ त्यस्ता ठाउँमा सच्चाउने छौँ । अन्य विषयमा हस्तक्षेप गर्ने पक्षमा छैनौँ । केही केही ठाउँमा डरलाग्दा कामहरू भएको देखिन्छ, सुनिन्छ । त्यो थाहा छैन मलाई । खासगरी सञ्चार जगत्मा, त्यो पनि हामी हेर्दैछौँ ।
अमेरिकी सरकारले दिएको विकास अनुदान सहयोग एमसीसीलाई राजनीतिक रूपमा गिजोल्ने प्रयास भइरहेको छ । एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा अझै पनि एक खालको अलमल र विवाद देखिएको छ, यो कहिले टुङ्गिन्छ होला ?
एमसीसीको विषयमा जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो कुरै होइन । एमसीसी नेपाललाई दिइएको त्यो ‘ग्रान्ट’ हो । ब्याजमा होइन यो । ऋण होइन, अनुदान हो । केही तत्व छन् नेपालमा, तिनले एमसीसीको नाममा बखेडा गर्न खोजेका छन् । त्यसैले एमसीसी विशुद्ध नेपालको हितमा छ । त्यही पनि एमसीसीमा ‘करेक्सन’ गर्न अमेरिका तयार छु भनेको छ । अमेरिकाले नेपालको कानुनभन्दा माथिको होइन भनेर भनिसकेको छ । वास्तवमा विश्व बैङ्ककै कुरा गर्ने हो भने ऊसँग झगडा भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ । एडीबी, आईएमएफमा पनि त्यही हो । तिनका जति पनि ऋण छन् त्यस विषयमा मुद्दा परेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार जान्छ । नेपालको कानुनले हेर्नै पाउँदैन । यो सन्दर्भलाई नेपालको कानुनभन्दा माथि भनेर बखेडा निकालिएको छ ।
विरोध भए पनि विधेयक पारित त गरिएकै छ । उहाँहरू कराउँदै गर्नुहुन्छ, यता पारित भएकै छ । तर यसले पनि उहाँहरूलाई के राम्रो गर्यो ? संसद्को छलफलमा भाग लिएको भए हुन्थ्यो, उहाँहरूसँग पनि एकसेएक बोल्ने मान्छे छन् । सरकारले ल्याएका विधेयकमा बोल्नुपर्थ्यो ।
गठबन्धनमा सहभागी सबै साझेदारको माग, अपेक्षा, गुनासो र असन्तुुष्टिलाई ख्याल र सम्बोधन गर्दै हरेक पाइला चाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले पनि सरकारको गतिमा समस्या आएको हो कि ?
समस्या त हेर्नुस् कहाँ हुँदैन र ? हरेक घरमा समस्या हुन्छ भने पाँचवटा दलको गठबन्धनमा समस्या नआउने भन्ने होइन तर जहाँ समस्या आउँछ त्यहाँ बसेर छलफल गरेर समाधान गरेर अगाडि बढ्छौँ ।
अबको झन्डै डेढ वर्षमा यो सरकारका खास प्राथमिकता के के हुन् ?
प्राथमिकताका विषय अघि नै भनिसकेँ । स्थानीय तहदेखि सबै तहको निर्वाचन गराएर अगाडि जाने हो ।
विपक्षीबाट संसद्मा निरन्तर अवरोध जारी छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिएर सदनलाई व्यवस्थित सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारको पहल के हुँदैछ ?
मैले भन्या छु, कुरा गर्न जान्छु । एक्लै जान्न, साथी लिएर जान्छु । ओलीजीको दलको पनि भर्खरै विधान महाधिवेशन सकियो । गाउँगाउँ तहमा अझै बाँकी छ क्यारे । समय मिलाएर जान्छु । कतिपटक बोलाएको आउनुभएन । मान्छे पठाउन र म आफैँ जान तयार छु । यो सदन चल्न दिनुपर्छ । हामी संसद् मान्ने दलले संसद् चल्न दिएनौँ भने के मान्यता भयो त ? काँग्रेस पार्टी विपक्षमा हुँदाखेरी धेरैले ओलीसँग मिल्यो भने कतिले के भनेर विरोध गरे । हाम्रो पार्टीले विरोध गर्ने कुरा विरोध गर्छौं तर संसद् अवरोध गरेनौँ । कि त संसदीय प्रणाली असफल भयो भन्नुपर्यो । हाम्रो पार्टी संसदीय प्रणाली मान्ने पार्टी हो । आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ तर संसद् चल्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राख्यौँ । त्यस्तो कुरा उहाँहरूले पनि गर्नुपर्छ ।
संसदीय प्रणालीमा आइसकेपछि संसद्लाई निर्बाध चल्न दिनुपर्छ । हुन त विरोध भए पनि विधेयक पारित त गरिएकै छ । उहाँहरू कराउँदै गर्नुहुन्छ, यता पारित भएकै छ । तर यसले पनि उहाँहरूलाई के राम्रो गर्यो ? संसद्को छलफलमा भाग लिएको भए हुन्थ्यो, उहाँहरूसँग पनि एकसेएक बोल्ने मान्छे छन् । सरकारले ल्याएका विधेयकमा बोल्नुपर्थ्यो । आफ्ना कुरा राख्नुपर्थ्यो, विरोध गर्ने त होइन नि । यसले संसदीय प्रणालीलाई राम्रो देखिएको छैन । यसले उहाँहरूलाई पनि फाइदा भएको छैन ।
अन्त्यमा देशवासीलाई केही भन्नु छ कि ?
देशवासीलाई दुई कुराले अहिले दुःख दिएको छ । कोरोना र बाढीपहिरोले देश आक्रान्त छ । सुदूरपश्चिममा त्यस्तै छ । मेलम्चीदेखि मनाङसम्म बाढीपहिरोले जनता समस्यामा छन् । बाढीपहिरोमा भएको मानवीय क्षतिप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि र पीडित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु । विपद् क्षेत्रमा अनुगमनका लागि म पनि जान्छु । राहत पनि पठाउँछु । अर्कोतिर कोभिडबाट देशलाई मुक्त गर्नुछ । त्यस्तै, प्राकृतिक विपत्तिप्रति जुध्दै जनतालाई राहत दिन सरकार प्रतिबद्ध छ । संविधानलाई लिगमा ल्याएर अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुछ ।
.jpg)
