नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेपछि भाउ घटाउन चौतर्फी दबाब छ । इन्धनको मूल्य किन बढ्यो ? आम सर्वसाधारणको बुझाइमा निगमले सञ्चालन खर्च र नाफा धेरै राखेका कारण मूल्य वृद्धि भएको हो । वास्तविकता भने फरक छ ।
निगमले सञ्चालन खर्च प्रतिलिटर करिब ७० पैसा गर्छ । तर सरकारले इन्धनमा करिब ७० प्रतिशत कर लगाएको छ । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट ८३ रूपैयाँ ४७ पैसा प्रतिलिटरमा किनेको पेट्रोलमा सरकारले विभिन्न नामका कर लगाएर ५७ रूपैयाँ ७३ पैसा असुल गर्छ ।
यो खरिद मूल्यमा ६९.१४ प्रतिशत कर हो । विदेशी बजारमा इन्धनको मूल्य जति बढ्छ, नेपालमा सरकारले पनि त्यति धेरै कर उठाउँछ । यो तथ्यांकले इन्धन महँगो हुनुमा सबैभन्दा ठूलो कारण कर नै देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि निगमको खर्चमा पनि लगाम लगाउनु जरुरी छ ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकारले कर घटाउन कुनै पहल नगरेपछि इन्धनको मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेको हो । जब कि छिमेकी मुलुक भारतको सरकारले जनतालाई राहत दिन हालै कर कम गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसै साता कच्चा ब्रेन्ट आयलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८५ डलर पुगेको छ । सरकारले इन्धनमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक मर्मतसम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क लिने गरेको छ । यसका अतिरिक्त निगमले ढुवानी खर्च, विक्रेताको नाफा,निगमको व्यवस्थापन खर्च,मूल्य स्थिरीकरण कोषलगायत मूल्य जोडेर भाउ निर्धारण गर्छ ।
निगमले पट्रोलियम पदार्थमा प्रशासनिक खर्च र बिमाबापत प्रतिलिटर करिब ७० पैसा लिने गरेको छ । निगमले निकै न्यून प्रशासनिक खर्चमा कारोबार गरिरहेको निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाह बताउँछन् । ‘भारतमा आईओसीले प्रशासनिक खर्च लिटरमै दुई रूपैयाँ लिने गरेको छ,’ शाहले भने, ‘निगमले न्यून प्रशासनिक खर्चमा कारोबार गरिरहेको छ ।’
कर, निगमको प्रशासनिक खर्च, प्राविधिक नोक्सानी प्रतिलिटर एक रूपैयाँ सात पैसा, ह्रास खर्च १२ पैसा, ढुवानी भाडा लिटरमा पाँच रूपैयाँ एक पैसा,विक्रेता पम्पको खर्च ५ रूपैयाँ ५२ पैसासहित एक लिटर पेट्रोलको कुल लागत एक सय ५३ रूपैयाँ ५८ पैसा रहेको निगमले जनाएको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
.jpg)
