एमालेमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि निवर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म छान्ने अधिकार दिने प्रस्तावविरुद्ध नेता भीम रावलले आपत्ति जनाएपछि निर्वाचन हुने सम्भावना बढेको छ ।
महाधिवेशनको बन्दसत्रमा निवर्तमान उपमहासचिव विष्णु पौडेलले यस्तो प्रस्ताव गरेलगत्तै रावलले अध्यक्ष मण्डल बसेकै स्थलबाट आपत्ति जनाएका हुन् । तर, पार्टी संस्थापन पक्षले बन्दसत्रका बहुमत सदस्यको म्यान्डेट भन्दै १९ पदाधिकारीसहित ३०१ केन्द्रीय सदस्यको सूची प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ ।
बन्दसत्र आइतबार पुनः सञ्चालन भएपछि ओलीले पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यको सूची प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । तर, असन्तुष्ट र चुनावमा भाग लिन चाहने नेताहरूलाई उम्मेदवारी दिन खुला गरिने भएको छ ।
सर्वसम्मत नहुने पदमा मात्रै चुनाव हुने बताइएको छ । रावलले आपत्ति जनाइरहेका बेला महासचिवको दौडमा रहेका निवर्तमान उपमहासचिव विष्णु पौडेल र नेता शंकर पोखरेलबीच पनि कुरा मिलेको छैन । दुवैले शनिबार मध्यरातसम्म महासचिवमा दाबी छाडेका छैनन् । तर, सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयनका लागि प्रयास जारी छ ।
बन्दसत्रमा सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न ओलीलाई अधिकार दिने प्रस्ताव पौडेलले राखेपछि रावलसँगै घनश्याम भुसालले विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले असहमति जनाउनासाथ ओलीले रावललाई बोल्न दिएका थिए ।
रावलले करिब ९ मिनेट आफ्ना धारणा राखेपछि ओलीले ‘सर्वसम्मत भए मात्रै सूची प्रस्तुत गर्ने, नभए त चुनावी प्रक्रिया छँदैछ नि’ भनेका थिए ।
ओलीले तपाईंको मात्रै उम्मेदवारी पर्यो भने के हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा रावलले ‘म नै निर्विरोध निर्वाचित हुन्छु’ भनेर जबाफ फर्काएका थिए ।
रावलले शनिबारको बन्दसत्रपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै आफूले निर्वाचनको तयारी गरिसकेको र आइतबार बिहान अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने बताए ।
‘म लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने पक्षमा हो, विधिविधानभन्दा बाहिर गएर गरिएको विषयमा मेरो असहमति छ । त्यसकारण, मैले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरिसकें । यसबाट पछाडि हट्दिनँ’, रावलले भने, ‘मैले बन्दसत्रको हलमा आपत्ति जनाएको छु । त्यसमा ओलीले पनि निर्वाचनमै जाने भनिसक्नुभएको छ ।’
बन्दसत्रले ओलीलाई सर्वाधिकार दिने निर्णय गर्नु तथा सर्वाधिकार लिनु दुवै अलोकतान्त्रिक चरित्र र स्वभाव भएको रावलले बताए ।
अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भन्दै शनिबार दिनभर मत मागेका रावलले बन्दसत्रले ओलीलाई पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्य छान्ने अधिकार प्रदान गरेपछि त्यसको विरोधमा हलमा फरक धारणा राखेका हुन् ।
फरक धारणा राख्ने क्रममा उनले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्ने विधानको व्यवस्थाविपरीत निर्णय भएको बताएका थिए । विधानले महाधिवेशनबाट कमिटी छान्न निर्देश गरेकाले सोहीअनुसार निर्णय हुनुपर्ने उनको माग थियो ।
महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको अधिकार हनन हुनेगरी यस्तो निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक परिपाटीको उपहास भएको उनले बताएका थिए । लोकतान्त्रिक पार्टीको महाधिवेशनमा यस्तो विषय प्रवेश गर्नु उपयुक्त नभएको जिकिर गर्दै रावलले आफूले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गसिकेकाले त्यो कायमै रहने बताएका थिए । बन्दसत्रमा रावलको पक्षमा करिब २ सय प्रतिनिधिले समर्थन जनाएका थिए ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
.jpg)
