विद्यालय तहका परीक्षामा कम्तीमा ३५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त नगर्ने विद्यार्थी माथिल्लो तहमा उक्लिन नपाउने भएका छन् । ३५ प्रतिशतले स्तरीकृत अङ्क (जीपीए) १.६ लाई जनाउँछ ।
२०७२ सालबाट लागू गरिएको अक्षराङ्कन पद्धतिका कारण विद्यार्थीको सिकाइमा समस्या देखिएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अक्षराङ्कन निर्देशिका, २०७८ जारी गरेको छ
निर्देशिकाले माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्न ३५ प्रतिशतलाई आधार बनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माले भने, 'नयाँ व्यवस्थाले विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार ल्याउने विश्वास गरेका छौँ । विगतमा अनुत्तीर्ण भनी प्रमाणपत्रमा उल्लेख नहुँदा विदेश गएर पनि उच्च शिक्षामा भर्ना हुन्थे । तर अब ३५ प्रतिशतभन्दा कम प्राप्ताङ्क ल्याउनेहरू माथिल्लो कक्षामा भर्नाका लागि अयोग्य ठहरिन्छन् ।'
निर्देशिकाले नयाँ ग्रेड निर्धारण गरेको छ । नयाँ मापदण्डमा विगतमा प्रयोग हुँदै आएको 'ई’ र 'डीप्लस’ हटाइएको छ । ३५ प्रतिशतभन्दा कम ल्याउने विद्यार्थीको प्रमाणपत्रमा अवर्गीकृत (नट ग्रेडेड) उल्लेख गरिनेछ । अनुत्तीर्ण भनेर प्रमाणपत्रमा उल्लेख नभए पनि अवर्गीकृत उल्लेख भएका प्रमाणपत्रका आधारमा माथिल्लो तहमा भर्ना पाइने छैन ।
निर्देशिकाले सर्वोत्तम (जीपीए ४.०), अत्युत्तम (जीपीए ३.६), उत्कृष्ट (जीपीए ३.२), उत्तम (जीपीए २.८), सन्तोषजनक (जीपीए २.४), ग्राह्य (जीपीए २.०) र आधारभूत (जीपीए १.६) गरी आठवटा अक्षरगत स्तरमा सूचित गरेको छ ।
विद्यार्थीले परीक्षामा विषयगत रूपमा सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम 'डी’ र आन्तरिक (प्रयोगात्मक)तर्फ न्यूनतम 'सी’ ग्रेड प्राप्त गरेकै हुनुपर्छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले निर्देशिकाअनुरूप विद्यालय तहका सम्पूर्ण कक्षामा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिने बताउँदै भने, 'कक्षा ८, कक्षा १० र कक्षा १२ को सम्बन्धित निकायले मूल्याङ्कन गर्नेछ ।'
गोरखापत्र दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।
.jpg)
