डिजाइनमा समस्या र नियमनमा कमजोरी हुँदा विकास निर्माणका काम कसरी बालुवामा पानी हुन्छ भन्ने चित्र नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रस्थित नेपालका सडकको दुरवस्थाले देखाउँछ ।
त्यही कारणले भन्सारदेखि औद्योगिक क्षेत्रसम्मका सडक बनिनसक्दै भत्काउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
विराटनगरको रानीदेखि सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको दुहबीसम्म, वीरगञ्ज मुख्य नाकादेखिका विभिन्न सडक र भैरहवादेखि लुम्बिनी हुँदै परासीसम्मका सडकको भारवहन क्षमताका आधारमा सवारीसाधन गुड्ने नियमको पालना गराउने निकाय चुक्दा ठूलो नोक्सानी भएको छ तर नेपालगञ्ज भन्सारदेखि नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रसम्मको सडकमा भने नियामक निकायको चुस्तताले त्यस्तो अवस्था नियन्त्रण हुँदै गएको छ ।
माथि उल्लेख गरिएका सडकको भारवहन क्षमता १० टन मात्रै हो तर ती सडकमा नौ गुणासम्म बढी भारयुक्त सवारीसाधन निर्वाध गुड्ने गरेका छन् । विराटनगरमा रानी भन्सार हुँदै दैनिक दुई सय त्यस्ता अधिक भारयुक्त सवारीसाधन औद्योगिक तथा व्यापारिक वस्तु लिएर सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोर पुग्छन् ।
एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी)को व्यवस्थापन हेर्दै आएको ट्रान्स नेपालका निर्देशक लक्ष्मी सुब्बाका अनुसार न्यूनतम १० टनदेखि ९० टनसम्म भार बोकेका सवारी नेपाल भित्रिने गरेका छन् ।
त्यस्ता सवारीका कारण कोसी राजमार्गअन्तर्गत विराटनगर–१८ को आईसीपीको प्रवेश बिन्दुदेखि बूढीगङ्गाको नेमुवासम्मको सडक बनिनसक्दै भत्काउनु परेको छ लेन सडक आयोजना इटहरीका प्रमुख बद्रीप्रसाद शर्मा बताउँछन् ।
साढे तीन वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको सडक भत्किएपछि सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनी आशिष निर्माण सेवाले पुनर्निर्माण त सुरु गरेको छ तर निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर सागर बडालले भारका आधारमा डिजाइन नगरिएको सडक जति मर्मत गरे पनि भार नियन्त्रण नगर्ने हो भने उही समस्या रहने बताए ।
सडकको मध्यबिन्दुदेखि पश्चिम क्षेत्रमा मात्रै सडक दबेको बताउँदै उनले यसरी दब्नुले पनि भारवहन क्षमताकै प्रभाव रहेको पुष्टि हुने बताए ।
यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
.jpg)
