वि.सं. २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त केशर महलको पुनर्निर्माण जारी छ । पुनर्निर्माण नसकिँदै त्यसको उपयोगिताका सम्बन्धमा व्यापारिक दाउ सुरु भएको छ । यस कार्यमा पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न व्यक्ति र सरकारी अधिकारीहरू पनि जोडिएका छन् ।
त्यसै क्रममा केशर पुस्तकालयलाई एउटा कुनामा सीमित बनाएर केशर महल र त्यसले चर्चिएको समग्र जग्गालाई व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउने योजनाको प्रारूप तयार गरिएको छ ।
केशर महलको पुनर्निर्माणपछि त्यहाँको संरचना के कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनको प्रारूपबारे गत साता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरूसँग स्वप्न बगैँचामा ‘ब्रिफिङ’ भएको थियो ।
‘ब्रिफिङमा केशर महलको दक्षिणतर्फको स्वप्न बगैँचा विकास समितिलाई अब केशर महल विकास समिति बनाउने र सोमार्फत व्यापारिक कार्यमा भौतिक पूर्वाधार प्रयोग गर्ने प्रतिवेदनको मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । स्वप्न बगैँचाले आठ रोपनी क्षेत्रफल चर्चिएको छ भने केशर महल ३४ रोपनी दुई आना एक पैसा तीन दाम क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
स्वप्न बगैँचा विकास समितिले डाकेको बैठकमा उपस्थित शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै भने, 'नारायणहिटी दरबारको कुरा विवादमा आइरहेको छ, त्यसैले यो विषय थन्क्याउनूस् भनेर हामीहरूले भन्यौँ तर विकास समितिका पदाधिकारीहरूले नारायणहिटी र केशर महलको प्रसङ्ग फरक हो भनेर कुतर्क गरेरै जित्न खोजे ।'
पुस्तकालयलाई सानो बाटो
सो विकास समितिले तयार गरेको मस्यौदामा केशर महलको पश्चिम (पछाडि)तर्फ एउटा सानो बाटो राखेर पुस्तकालय प्रवेश गर्न दिने उल्लेख छ ।
केशर महलको दक्षिण–पूर्वतर्फको पहिलो तलाका केही कोठामा केशर पुस्तकालय राख्ने योजना बनाइएको छ । भवनको बाँकी कोठा र बीचको चोकमा चित्रकलासम्बन्धी पसल, रेस्टुरेन्ट, डान्सबार, सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने थलो आदिका रूपमा विकास गर्ने योजना प्रस्ताव गरिएको ‘ब्रिफिङ’ सुनेका मन्त्रालयका सहसचिवहरूले बताए ।
मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले केशर महलको उत्तरतर्फ साततारे होटल खुल्ने भएपछि केशर महल र त्यसको जग्गामा माफियाको आँखा परेको दाबी गरेका छन् ।
सो होटलमा आएका पाहुना र ठमेल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा केशर महललाई प्रयोग गर्न सकिए मनग्गे आर्थोेपार्जन गर्ने दाउमा उनीहरू रहेको भनाइ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको छ ।
स्वप्न बगैँचा विकास समिति गठन आदेशमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सो समितिको अध्यक्ष रहने र सदस्यसचिवका रूपमा शिक्षा मन्त्रालयकै एक उपसचिव रहने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर लामो समयदेखि विकास समितिका अधिकृत सानु महर्जनलाई निमित्त सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
मन्त्रालयका पदाधिकारीले त्यसरी निमित्तको जिम्मेवारी दिनु गठन आदेशविपरीत भएको तर विकास समितिका सदस्यहरूको राजनीतिक पहुँचका कारण आफूहरू टुलुटुलु हेरेर बसिरहनु परेको गुनासो गर्छन् ।
यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।