स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मेयर र अध्यक्षहरूले आफ्ना योजना पारित गर्न दल निकट उम्मेदवारको साथ लिनैपर्ने कानुनी बाध्यता देखिएको छ । उनीहरूले सहकार्य गरेर अघिबढे सफलता हासिल गर्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।
संविधानविद् काशिराज दाहाल र डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्– ‘संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएको विषय कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक भए पनि कानुनतः स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदार हुने व्यवस्था भएकोले दलले सहमति दिनुपर्छ ।’
संविधानविद् दाहालले कानुनमा मेयर वा गाउँपालिका प्रमुखले के काम गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तोकेको काम गर्न कसैले रोक्दैन र सक्दैन पनि । उनका अनुसार जनताको माझमा पपुलर भएर मत ल्याएका मेयरले कुशलतापूर्वक काम गर्न सबै दलका जनप्रतिनिधिले सहयोग गर्नुपर्छ ।
उनले भने, ‘नेतृत्व क्षमता व्यवस्थापनको कुशलता र काम गर्ने शैलीलाई सबैले प्रशंसा गर्नुपर्छ कसैले पनि रोक्न सक्दैन ।’
उत्कृष्ट काम गर्न जनताले मत दिएपछि दलले व्यवधान गर्न नहुने तर्क राख्दै उनले भने, ‘काम गर्न बहुमत आएको वा अन्य दलका जनप्रतिनिधिले विवाद गर्छन् भने जनतामाझ जानुपर्छ ।’
उनले यसअघि विभिन्न स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कुशलतापूर्वक काम गरेर वाहबाही कमाएको दाबी गरे ।
उनले संविधान र ऐनविपरीत आफू अनुकूलको काम गर्न खोजे त्यसलाई रोक्ने प्रमुख हतियार बहुमत ल्याएका दलका कार्यपालिकाको सदस्यको रहने बताउँदै भने– ‘आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्दा कसैले पनि विरोध गर्दैनन् ।’
यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।