चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिन दुई हप्ता बाँकी छ । अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च आधा भएको छैन ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तथ्यांकअनुसार हालसम्म पुँजीगत खर्च ४२.६१ प्रतिशत मात्र भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । अहिलेसम्म १ खर्ब ६२ अर्ब ८ करोड ६७ लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ लक्ष्य राखिएकोमध्ये करिब ६० प्रतिशत हाराहारीमा खर्च हुने गरेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा विकासका काम धमाधम भइरहेकाले यो वर्ष पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशतकै हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ ।
अन्तिम महिना भएकाले अहिले धमाधम विकासका काम भइरहेका छन् । पूँजीगत खर्च बढाउन सके देशको लागि राजश्व संकलनमा मद्दत पुग्नुका साथै स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने अर्थविद्को भनाइ छ ।
अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार प्राथमिकताका क्षेत्रको पहिचान नै नगरी पुँजीगत खर्च तोक्ने परिपाटी भएकाले पुँजीगततर्फ अपेक्षा गरेअनुसार खर्च हुन सकेको छैन । बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायको तालमेल कमजोर हुँदा असर परेको उनको भनाइ छ ।
कतिपय डीपीआर नभएका आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन हुँदा पुँजीगत तर्फको खर्च कम भएको उनले बताए ।
यस्तै, अर्थविद् विजयनाथ भट्टराईका अनुसार समयमै टेण्डर र ठेक्का प्रक्रिया गर्न नसकेकाले पुँजीगत खर्च बढी हुन सकेको छैन । अर्का अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपाल ठेक्का प्रक्रियालाई पुँजीगत खर्च कम हुनेको कारण मान्छन् ।
ठेक्का प्रक्रिया नभएसम्म विकास आयोजना निर्माण नहुने तर यो प्रक्रिया लम्बेतान हुँदा पुँजीगत खर्च कम भएको उनको भनाइ छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
.jpg)
