काठमाडौं । सरकारले लिम्पियाधुरासम्म समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरे पनि नेपालको क्षेत्रफल कति हो भनेर घोषणा गरेको छैन ।
तर, शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले देशको क्षेत्रफलसहितको पाठ्यपुस्तक तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ । यसले नेपालको क्षेत्र कति हो भनेर विवाद निम्त्याएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मंगलबार ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ सार्वजनिक गरेका हुन् ।
त्यसमा नेपालको कुल क्षेत्रफल १,४७,६४१.२८ वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख छ । ‘नेपालको पश्चिमोत्तर क्षेत्रको लिपुलेक र कालापानीको बीचमा रहेको लिपु भन्ज्याङलाई समेटेर लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्रको करिब ४६०.२८ वर्ग किमि भूभाग समावेश नहुँदा नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटर मात्र हुन्छ’, पुस्तकमा छ, ‘हाल नेपालको पूर्व–पश्चिम लम्बाइ विशाल नेपालको १,४१५ किलोमिटरबाट घटेर करिब ८८५ किलोमिटर रहेको छ र उत्तर–दक्षिण चौडाइ १९३ किलोमिटर रहेको छ ।
कालापानी क्षेत्रको ८१.३२ वर्ग किलोमिटर र लिम्पियाधुरासम्मको करिब ४६०.२९ वर्ग किलोमिटर गरी जम्मा ५४१.६ अर्थात् करिब ५४२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र भारतद्वारा अतिक्रमित रहेको छ ।’
पुस्तकका लेखक कोमलचन्द्र बरालले नापी विभागद्वारा जारी आधिकारिक नक्साकै आधारमा क्षेत्रफल निकालिएको बताए । सीमा बचाऔं अभियानका सदस्य बराल, भूगोलविद् एवम् कार्टोग्राफर शेरबहादुर गुरुङ र भूगोलविद् केशवराज ढकालसहितको कार्यदलबाट र संयोजनमा केन्द्रका निर्देशक प्रेम भट्टराईले पुस्तक लेखेका हुन् ।
नक्सा प्रकाशन गर्ने आधिकारिक निकायले देशको कुल क्षेत्रफलजस्तो संवेदनशील विषयमा घोषणा नगर्दै पाठ्यपुस्तकमा राख्नु गलत भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले बताए ।
‘यो अनधिकृत कार्य हो’, सचिव पाण्डेले भने, ‘सरकारी, गैरसरकारी वा कसैले पनि त्यसो गर्न पाउँदैन ।’ उनले नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा क्षेत्रफल सार्वजनिक नगरेको बताए ।
क्षेत्रफल घोषणा गर्ने प्रक्रिया रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो कूटनीतिक मामिलाको विषय हो । क्षेत्रफल घोषणा गर्ने प्रक्रिया हुन्छ’, उनले भने । उनले मन्त्रालयको धारणा बुधबार सार्वजनिक गर्ने बताए ।
विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले पाठ्यक्रममा राखिएको क्षेत्रफल आधिकारिक नभएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित भएको देशको क्षेत्रफलका विषयमा यसरी घोषणा हुनु देशका लागि उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ ।
‘अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्णय गर्ने हो’, महानिर्देशक जोशीले भने, ‘त्यो पनि सत्य र तथ्यको आधारित हुनुपर्छ ।’ नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटर निर्धारण पनि नापी र तथ्यांक विभागको औसतका आधारमा गरिएको थियो । यो क्षेत्रफलमा प्राविधिक सहमत थिएनन् । स्थानीय तहको क्षेत्रफल पनि मिलेको छैन ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट ।
.jpg)
