काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छ ।
यो प्रकरणमा रास्वपाले आफ्नो अडान कायमै राख्दा माओवादी भने दुई बुँदे सम्झौता गरेर पछि हटेको हो । यो प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने माग रख्दै संसदमा विपक्षीहरूको नेतृत्व गरेको माओवादी पछि हटेको हो ।
रास्वपा भने अझै पनि अडानमा छ र सदनमा उसको विरोध कायमै छ । रास्वपाले यो प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । तर, माओवादी भने यसबाट पछि हटेर अख्तियारले छानबिन गरिरहेको विषय भएकाले यसमा सरकारले अख्तियारलाई सघाउनेमा सहमत भएको छ ।
दुई बुँदे सम्झौतामा सत्तारुढ दलहरूको तर्फबाट नेकपा एमालेकाका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उक्त सहमतिसँगै अबरुद्ध संसद् सञ्चालन हुने बाटो खुलेको छ । यसअघि प्रतिपक्षी दलहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्न सहयोग पुर्याएका थिए । त्यसबाहेक १३ जेठयता संसद बैठक चल्न सकेको छैन ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, 'भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ, उक्त कार्यलाई आयोगले निष्कर्षमा पुर्याउने नै छ । उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।'
साथै दोस्रो बुँदामा अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने उल्लेख छ ।
.jpg)
-1748613033.jpg)
