काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले नेपालको लिम्पियाधुरा र लिपुलेकका सन्दर्भमा भारत र चीनबीच भएको सहमतिप्रति गम्भीर आपत्ती जनाएको छ ।
माओवादी केन्द्रको सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति इन्चार्ज गिरिराजमणि पोखरेलले शुक्रबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी भारत र चीनका विदेशमन्त्रीबीच भएको उक्त सहमतिप्रति आपत्ती प्रकट गरेका हुन् ।
‘भारत र चीनबीच यही भदौ ३ गते चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँगको वार्तामा भएको १२ बुँदे सहमतिको ९ नम्बर बुँदामा नेपाली भूमि लिपुलेक पास, शिम्किला पास र नाथुला पासमार्फत सिमापार व्यापार पुनः सुरु गर्ने सम्झौता गरेको प्रति हाम्रो गम्भिर आपत्ती रहेकोछ,’ पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको जानकारी, संलग्नता र सहमतिबिना नै लिपुलेक नाकालाई आपसी व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने निर्णयले नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप भएको छ ।’
लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा यसअघि पनि भारत र चीनबीच सम्झौता भएको थियो । त्यसबेला नेपालले तत्कालै कूटनीतिक नोटमार्फत असहमति जनाएको थियो । तर, अहिले पनि त्यसैको पुनरावृत्ति भएको भन्दै पोखरेलले यो विषय आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गर्दा नेपालले तत्कालै कूटनीतिक नोटमार्फत असहमति जनाएको थियो,’ पोखरेलले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘तर, हाल फेरि त्यही गल्ती दोहोरिनुले नेपाल र नेपाली जनताप्रति ठूलो अपमान भएको छ ।’
पोखरेलले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भारत र चीनको यो कदमले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई दुवै छिमेकीले बेवास्ता गर्नु दुःखद र आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गरिएको छ । ‘नेपालजस्तो छिमेकी मित्र राष्ट्रको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई दुवै छिमेकीले बेवास्ता गर्नु दुःखद र आपत्तिजनक छ,’ पोखरेलले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको ऐतिहासिक प्रमाण रहेको पनि पोखरेलले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । जसका कारण नेपालको संविधानमा समेत अध्यावधिक गरी प्रकाशित गरिसकिएको उनले जनाएका छन् ।
‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको ऐतिहासिक प्रमाण स्पष्ट पार्दै नेपाल सरकारले २०७७ साल जेठ ७ गते अद्यावधिक नेपालको नक्सा प्रकाशित गरी नेपालको संबिधानमा समेत समेटिई सकिएकोछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसै सन्दर्भमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा नेपालको सीमा सम्बन्धी ऐतिहासिक प्रमाणहरू समेटिएको ‘नेपालको भूभाग सम्बन्धी स्वाध्याय सामाग्री’ नामक पुस्तक समेत प्रकाशित गरी २०७७ भाद्र ३० गते सार्बजानिक गरिएको थियो ।’
उक्त भूभाग नेपालको भए पनि त्यसको भोगचलन भने भारतले गर्दै आएको अहिलेको तथ्य रहेको पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । र उक्त भूमिलाई कूटनीतिक वार्ता र छलफलको माध्यमबाट नेपालमा ल्याउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘अहिलेको तथ्य के हो भने, भूमि नेपालको नक्सामा समेटिए पनि त्यसको भोगचलन चाहिँ भारतले गर्दै आएको छ,’ माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिमका इन्चार्ज पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अब त्यसलाई नेपालमा ल्याउने उपाय भनेको कूटनीतिक वार्ता र छलफल नै हो ।’
पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी भारत तथा चीन भ्रमणमा यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘ऐतिहासिक दस्तावेज तथा तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत तथा चीन भ्रमणमा यस विषयलाई अवसरको रूपमा लिएर प्राथमिकताका साथ उठाउनु पर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सहमतिसहित सबैको म्याण्डेट लिएर राष्ट्रिय सहमतिका साथ कूटनीतिक पहलसहित वार्तामा बस्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछौँ ।’
पोखरेलले यो सम्झौता सच्याउनका लागि भारत र चीन दुवै देशसँग सरकारले विशेष पहल लिनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । उनले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारत–चीनबीच भएको यो सम्झौता सच्याउन नेपाल सरकारले दुवै देशसँग विशेष पहल गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।’
माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले भारत र चीन दुवै देशसँगको सम्बन्ध सुधार र घनिष्ठतालाई स्वागत गर्ने जनाएको छ । तर, त्यसले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको मूल्यमा आँच आउने गरी गरिएका कुनै पनि सम्झौता आफूहरूलाई मान्य नहुने पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘भारत–चीनबीचको सम्बन्ध सुधार र घनिष्ठतालाई हामी सधैँ स्वागत गर्दछौँ तर नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको मूल्यमा आँच आउने गरी गरिएका कुनै सम्झौता हामीलाई स्वीकार्य नहुने कुरा समेत जानकारी गराउँदै हामी हाम्रा परम्परागत छिमेकी मित्रहरूको यसतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षित गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
