काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि विकसित परिस्थितिलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्न प्रयास भइरहेको छ ।
संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता तथा हालसम्मका उपलब्धिलाई पनि जोगाउने अनि जेनजीका मागहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी सहमतिको प्रयास भइरहेको स्रोतहरूले बताएका छन् ।
यो समस्या समाधानका लागि नयाँ अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने विषयमा लगभग सबैको सहमति नै देखिन्छ । त्यसका लागि जेनजीले प्रस्तावअनुरुप अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई दिने गरी पनि लगभग सहमति जुटेको छ ।
यद्यपि, केही व्यक्तिले उनी दुई कारणले अहिलेको संविधानअनुसार अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न अयोग्य रहेको तर्क गरेका छन् । पहिलो हो उनी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति भएकाले संविधानअनुसार त्यस्तो व्यक्ति यस्ता पदहरूमा नियुक्तिका लागि अयोग्य हुन्छ ।
अनि दोस्रो हो- संविधानअनुसार अघि बढ्दा संसद बाहिरको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । र, कार्की सांसद होइनन् ।
तर, यति ठूलो आन्दोलन र त्यसका माग आफैँमा एउटा जनादेश भएकाले संविधानमा बाध अड्काउ फुकाएर भए पनि अघि बढ्ने र त्यसरी कार्कीलाई अन्तरिम मन्त्रिमण्डलको नेतृत्व दिनेमा लगभग सहमति जुटेको छ ।
कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सहमतिमा लगभग निष्कर्षनजिक पुगे पनि संसद कायम रहने कि विघटन गर्ने भन्नेमा फरक धारणा रहेको देखिन्छ ।
जेनजीहरूले संसद विघटन हुनुपर्ने मागलाई दह्रो रूपमा उठाएका छन् भने राजनीतिक दलहरूले भने संसद कायम राखेर अघि बढ्नुपर्ने र त्यसो गर्दा संवैधानिक संकट टार्न सहज हुने तर्क गरिरहेका छन् ।
संसद विघटन नगरी अघि बढ्दा त्यसमा राजनीतिक दलहरूको एकछत्र मत रहेको र त्यसले अन्तरिम सरकारलाई प्रशस्त लगाम लगाउन सक्ने भय जेनजीमा देखिएको छ । त्यसैले उनीहरू आगामी सरकारलाई यीनै राजनीतिक दलहरूको लगाम बाँकी नराख्न संसद विघटनलाई प्रमुख रूपमा अघि बढाइरहेका छन् ।
अहिले यो विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको छ । त्यसो त दलहरू खुलेर बाहिर आइरहेका छैनन् । उनीहरूले विज्ञप्तिका माध्यमबाट आफ्ना धारणाहरू अघि सारिरहेका छन् । तर, त्यसलाई जेनजीले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छैन् ।
