काठमाडौं । शुक्रबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी सुशीला कार्कीले सोही दिन निर्णय गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गरिन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले पनि प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा शुक्रबार राति ११ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । अनि आगामी फागुन २१ गते गर्ने गरी चुनावको मिति पनि घोषणा गरे ।
त्यसो त राष्ट्रपति पौडेल पनि सुरुमा संसद विघटनको विपक्षमा रहेका चर्चाहरू पनि थिए । तर, चौतर्फी दबाब र मुलुकको असहज परिस्थितिका कारण उनी आफ्नो अडानमा कायम रहन सकेनन् । यता आन्दोलनरत पक्षले संसद विघटनलाई प्रमुखताका साथ उठाएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेसँगै उक्त कदमको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ । माओवादी केन्द्रले त उक्त निर्णय हुनुअगावै पदाधिकारीको भर्चुअल बैठक बसी गम्भीर असहमति जनाएको थियो ।
उता एमालेका नेताहरूले पनि यसको विरोध गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूले पनि यसको विरोध गरेका छन् ।
यता नेपाल बार एशोसिएसनले पनि राष्ट्रपतिको उक्त कदमको चर्को विरोध गरेको छ । बारले तत्काल लोकतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न पनि माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले उक्त निर्णयको भर्त्सना गरेको हो ।
बारले राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयलाई स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक रहनुका साथै कानुनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं संविधानवाद समेतको प्रत्यक्ष बिपरित रहेको भनेको छ ।
‘यो कदम नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि गरेको लामो र कठिन संघर्षलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने र लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिता सहितको संघीयता जस्ता उपलब्धिलाई खोस्ने तर्फ लक्षित छ,’ बारले भनेको छ ।
बारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्च अदालतको यस अघिको संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धि निर्णय विपरित समेत रहेको बताएको छ । ‘लोकतन्त्र, विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको एक सचेत पहरेदारको रूपमा नेपाल बार एशोसिएशन यस कार्यको घोर भर्त्सना गर्दछ। यस्ता कार्यहरूले लोकतान्त्रिक संस्थाहरुमाथिको जनविश्वास घटाउँछ र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको जगलाई नै खतरामा पार्छ,' बारले भनेको छ ।
त्यसकारण लोकतन्त्रको तत्काल पुनर्स्थापना र संवैधानिक सर्वोच्चताको अटल पालनाको लागि बारले माग गरेको छ । ‘सबै सरोकारवालाहरुलाई संविधानमा निहित जनचाहनाको सम्मान गर्न र कठिन संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरुलाई अस्थिर बनाउन सक्ने कुनै पनि कार्यबाट सचेत रहन आह्वान गर्दछ,’ बारले विज्ञप्तीमार्फत भनेको छ ।
यसका साथै बारले कुनै पनि बहानामा पश्चगामी कदमलाई अस्वीकार गर्ने बताएको छ । ‘यस परिवेशमा संविधानको अक्षरशः पालना गर्न गराउन र नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण इतिहासको रक्षाका लागि नेपाल बार एशोसियएशन कुनै पनि कदम चाल्नको लागि तयार भई यस कायमा सहकार्यको लागि आम जनसमुदायमा आह्वान समेत गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बारले यस्तो कडा विज्ञप्ति जारी गर्नु अनि दलहरूले पनि सरकारको पहिलो निर्णयलाई नै विरोध गर्नुले सरकारको आगामी दिन सहज भने देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो र चिन्ता बढेको छ ।
