काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व विवाद एकपटक फेरि सतहमा आएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि विकसित घटनाक्रमपछि पुनः एकपटक कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्य आमनेसामने हुने भएका छन् ।
तर, यसपटक शाक्यको भन्दा घिसिङको हात माथि परेको देखिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि विकसित घटनाक्रमपछि घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेका छन् । लामो समय प्राधिकरणको नेतृत्व गरेका घिसिङलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले केही महिना पहिले हटाएको थियो । घिसिङलाई हटाएर उक्त स्थानमा तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई ल्याएको थियो ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले त प्रतिनिधिसभामै घिसिङले लोडसेडिङ नहटाएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनै खड्काको जोडबलमा घिसिङलाई सरकारले प्राधिकरणबाट हटाएको थियो ।
कतिसम्म भने खड्काले आफू मन्त्री हुँदा प्राधिकरणमा आफ्नो छुट्टै कार्यालय बनाउन लगाएका थिए । जबकी यसअघि त्यस्तो अभ्यास हुने गरेको थिएन । अनि अहिले घिसिङले प्राधिकरणमा रहेको ऊर्जामन्त्रीको उक्त कार्यालय हटाउन लगाएका छन् ।
तत्कालीन मन्त्री खड्काले घिसिङलाई दबाबमा राख्नकै लागि पनि प्राधिकरणमा कार्यालय स्थापना गर्न लगाएको टिप्पणी त्यसबेला नै भएको थियो ।
तर, जेनजी आन्दोलनपछि ओली सरकार ढलेसँगै खड्काको मन्त्री पद पनि गुम्यो । अनि नयाँ सरकार बनेपछि घिसिङ ऊर्जामन्त्री बने । जसका कारण अहिले शाक्यको भन्दा घिसिङको हात माथि परेको देखिएको छ ।
भन्न त घिसिङले प्रतिशोध साँध्दिनँ भनेका छन् । तर, उनले घुमाउरो रूपमा शाक्यलाई राजीनामा दिन भनेका छन् । शाक्यले पनि यो कुरा बुझेका छन् । तर, उनले घिसिङले भनेकै भरमा सहजै राजीनामा दिइहाल्लान् भन्न सकिन्न ।
तर, तत्कालीन ओली सरकारले घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई प्राधिकरणमा ल्याएपछि लोडसेडिङ हुन थालेको भन्दै टिप्पणीहरू भएका थिए । सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि चर्को आलोचना भएको थियो । जसका कारण पनि घिसिङको हात माथि पर्ने देखिएको छ ।
