काठमाडौं । नेपाल र जर्मनीबीच वित्तीय सहयोग र प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाल सरकार र संघीय गणतन्त्र जर्मनीबीच वित्तीय सहयोग र प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी दुई महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरूमा आज हस्ताक्षर सम्पन्न भएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।
यी सम्झौताहरूले नेपालको ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, शासन तथा समावेशी विकासका प्राथमिकतालाई सहायता गर्ने लक्ष्य लिएको पाण्डेयले जानकारी दिएका छन् ।
सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मा र जर्मन सरकारको तर्फबाट काठमाडौंस्थित नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत उडो भोल्जले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
वित्तीय सहयोग सम्झौताअन्तर्गत जर्मन सरकारले 'पावर डिस्ट्रीब्युसन स्ट्रेन्थेनिङ कार्यक्रम (PoDiSp)' मा सहयोगस्वरूप २० मिलियन युरो सम्मको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यस परियोजना नेपालको विद्युतीय वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति र सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुनेछ, जसले देशभरि भरपर्दो र प्रभावकारी विद्युत सेवा सुनिश्चित गर्ने पाण्डेयले जानकारी दिएका छन् ।
यो परियोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ र त्यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र जर्मन विकास बैंक बीच कार्यान्वयन सम्झौता पनि हुनेछ । यो सम्झौताको कार्यान्वयन पाँच वर्षभित्र अर्थात ५ सेप्टेम्बर २०२९ सम्ममा सम्पन्न हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्राविधिक सहयोग सम्झौता सन् १९७४ मा हस्ताक्षर गरिएको दीर्घकालीन ढाँचागत सम्झौता र सन् २००९ मा संशोधित सम्झौतामा आधारित रहेको छ । यसअन्तर्गत २१ मिलियन युरो सम्मको अनुमानित प्रतिबद्धता सहित जर्मनीले निम्न क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउनेछ:
- स्वास्थ्य क्षेत्रमा, राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी रणनीति (S2GESI) का लागि निरन्तर समर्थन प्रदान गर्दै स्वास्थ्य प्रणालीमा गुणस्तरीय पूर्वाधारलाई थप स्तरीय बनाउन।
- कृषि तथा निजी क्षेत्र विकासमा, समावेशी र जलवायु-प्रतिकारशील आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने GRAPE(Green Resilient Agricultural-centered Private Sector Economic Development) कार्यक्रम।
- शासन क्षेत्रमा, राजस्व क्षेत्र सुधारमा आधारित परियोजना अघि बढाइनेछ जसले दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने।
- थप रूपमा, "अध्ययन तथा विज्ञ कोष (Studies and Experts Fund)" मार्फत सल्लाहकार तथा प्राविधिक सहायता प्रदान ।
