हिजो सहकारी ठगीसम्बन्धी मूल अभियोजनमा निर्देशनात्मक शैलीमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग थपियो । अभियुक्त थपिसकेपछि नयाँ मुद्दा थप्न कानुनी रूपमा नमिल्ने भएकाले, सुरुमा मूल अभियोग पत्रमै रहेका प्रतिवादीहरूमाथि ती अभियोग थपिए र त्यसपछि पुरक अभियोजनमार्फत रवि लामिछानेसहित अन्य व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादीका रूपमा थपिए ।
तर, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग कसरी, कुन कानुनी आधारमा र कुन प्रमाणका आधारमा थपिए भन्ने विषय कहिल्यै सार्वजनिक बहसको विषय बनेन । पदको दुरुपयोग भयो कि भएन भन्ने प्रश्न पनि उठाइएन ।
अभियोजन दायर भएको लगत्तै सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा रकम फिर्ता गरे पनि मिलापत्र हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था गर्यो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव के भयो भने, पीडितको पैसा फिर्ता हुने सबै कानुनी ढोका बन्द गरियो ।
तत्कालीन सरकारको प्राथमिकता सहकारीपीडितले पैसा फिर्ता पाउनु होइन, रवि लामिछानेलाई कारागारमा थुन्नु र उनको राजनीतिक उदय रोक्नु थियो भन्ने तथ्य यसले स्पष्ट देखाउँछ । त्यसबेला सत्ताको दुरूपयोग भयो कि भएन होला त ?
यसै कारण रवि लामिछानेसहित सम्बन्धित व्यक्तिहरूले चाहँदा पनि मिलापत्र गर्न नपाउने अवस्था बन्यो र परिणामस्वरूप पीडितको पैसा कहिल्यै फिर्ता नहुने स्थिति सिर्जना भयो । यो अवस्था पीडितको हितविपरीत र न्यायशास्त्रको मूल मर्मविपरीत थियो ।
कतिपयले जेजे मुद्दा लगाएको भए पनी “अदालतले पछि छिनोफानो गरिहाल्छ” भन्ने तर्क गरे । तर, यदि राजनीतिमा आएको कारणले अभियोजनमाथि अभियोजन थप्न कानुन प्रयोग हुन थाल्यो भने, त्यो लोकतन्त्र होइन, अधिनायकवादी प्रवृत्ति हो । यस्तो अभ्यासले लोकतन्त्रमा उदाउँदै गरेका वैकल्पिक आवाजहरू क्रमशः दबिन्छन् ।
प्रतिशोध साँध्ने तत्कालीन सरकारको सन्तुष्टिका लागि कसैलाई जेल हालेर पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्नु उचित थिएन । जे भयो, न्यायोचित भयो ।
हाल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोजन संशोधन गरेर अघिल्लो सरकारको निर्देशनात्मक र प्रतिशोधपूर्ण अभियोजन सच्याएको छ । तर, यसलाई अपराध सफाइ गरिएको जस्तो प्रचार गर्नु गलत हो ।
मूल अभियोग यथावत छ, केवल न्याय अवरुद्ध गर्ने अत्यधिक अभियोगहरू मात्र हटाइएका हुन् ।
यस संशोधनले
• सहकारीपीडितहरूले मिलापत्रमार्फत आफ्नो पैसा फिर्ता पाउने कानुनी बाटो खोलेको छ ।
• पीडित र अभियुक्तलाई एउटै टेबलमा बसेर समाधान खोज्ने सम्भावना सिर्जना गरेको छ ।
सकारात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने, यो निर्णय पीडितको पक्षमा भएको निर्णय हो ।
न्यायशास्त्रको स्थापित सिद्धान्त अनुसार आर्थिक अपराधमा आर्थिक क्षती भएको भए राज्यको पहिलो कर्तव्य अभियुक्तलाई कारागार पठाएर समाधान भए झैँ ठान्नु भन्दा पहिले
- पीडितको रकम सुनिश्चित गरी फिर्ता गराउनु,
- र पीडितको हित सुरक्षित गर्नु हो ।
त्यसैले आर्थिक अपराधमा
• पहिला नागरिक क्षतिपूर्ति प्रक्रिया (रकम फिर्ता),
• त्यसपछि मात्र फौजदारी दण्ड प्रक्रिया
अपनाइनु न्यायोचित हुन्छ ।
जेल सजाए दिँदा क्षणिक रूपमा आक्रोश शान्त हुन सक्छ, तर रकम फिर्ताले मात्र वास्तविक न्याय दिन्छ । प्रतिशोध साँध्ने तत्कालीन सरकारको सन्तुष्टिका लागि कसैलाई जेल हालेर पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्नु उचित थिएन । जे भयो, न्यायोचित भयो । राजनितिक प्रतिशोधविरूद्ध ४० लाख हस्ताक्षर गर्ने आम नागरिकको आवाजको कदर भयो ।
अब आउने रास्वपा सरकारको पहिलो प्राथमिकता सहकारीपीडितको बचत फिर्ता गराउनु हुनुपर्छ । सम्बन्धित व्यक्तिलाई अवसर दिएर होस् वा आवश्यक परे सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि राज्यले पीडितको पैसा फिर्ता गर्नैपर्छ ।
यसमा म प्रतिबद्ध छु ।
कानुन न्यायमुखी हुनुपर्छ । रास्वपाले न्याय गर्छ ।
फेसबुकबाट
