काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानदेखि अस्पताल भर्ना, उपचारलगायतबाट सरकार पछि हटेको छ । अब संक्रमित आफैले पीसीआर परीक्षणदेखि उपचारसम्मको खर्च बेहोर्नुपर्नेछ ।
अब सरकारी तथा निजी दुवै अस्पतालले परीक्षण, भर्ना र उपचारबापत शुल्क लिनेछन् । हिजो आइतबारदेखि लागु हुने गरी यो व्यवस्था गरिएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले असशक्त, अति अपांगता भएका नागरिक, असहाय एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी सरसफाइमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत बाहेक अरूले आफ्नै खर्चमा कोराना परीक्षण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
उनीहरूको कोरोना बिमा गरेको भए परीक्षण र उपचार खर्च बिमाबाट बेहोर्ने सरकारको तयारी छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमका अनुसार कोरोनाको परीक्षण र उपचार व्यक्तिगत खर्चबाट गर्ने निर्णय सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पतालमा हिजो आइतबारबाट नै लागु भइसकेको बताए ।
उनले भने, ‘अन्य सबै व्यक्तिको परीक्षण तथा उपचार स्वयं व्यक्तिले आफैँ खर्च गर्नुपर्नेछ । अब सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालले भर्ना र उपचार शुल्क लिनेछन् । यस्तै, सबै प्रयोगशालाले परीक्षण शुल्क लिनेछन् ।’
सरकारी तथा निजी दुवै अस्पतालले शुल्क लिने
सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षणका नाममा शुल्क नलिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । अस्पतालले कम्तीमा आईसीयूलगायत पूर्वाधारसहित ५० प्रतिशत शय्या कोभिड–१९ व्यवस्थापनका लागि छुट्याउनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई पछिल्लो ३ दिनअघिदेखि लक्षण नदेखिएमा १० दिनमा डिस्चार्ज गर्ने र उनीहरूले ७ दिन होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने सर्त पालना गर्नुपर्ने डा गौतमले बताए ।
कोरोनाको उपचार हुने अस्पतालहरूको फार्मेसीबाट रेम्डिसिभिर औषधी बिक्री वितरण हुने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडका रूपमा सूचीकृत अस्पतालको फार्मेसीबाट रेम्डिसिभिर औषधी बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
कोरोना भाइरसको उपचारका लागि नेपालमा क्लिनिकल ट्रायलका रूपमा रेम्डिसिभिर औषधी प्रयोगमा ल्याइएको जनाएको छ ।
यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
.jpg)
