काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले आफूले अघि सारेको १६ बुँदे माग सम्बोधन नभएसम्म पार्टीको १४औं महाधिवेशनको नयाँ मिति र्निधारणका विषयमा संस्थापन पक्षसँग छलफल हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
कार्तिक २१ गतेका लागि र्निधारित केन्द्रीय समितिको बैठक र पार्टीभित्र उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितिका विषयमा छलफल गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाएपछि आइतबार जुममार्फत जोडिएका असन्तुष्ट पक्षका एक दर्जन नेताले १६ बुँदे विरोधपत्रलाई नै छलफलको प्रमुख आधार बनाउने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
आफूहरूले उठाएका १६ बुँदे मागमा संस्थापन पक्षको स्पष्ट धारणा आउनुको साथै विधान विपरित गठन भएका विभागहरूसहित अन्य निर्णय खारेजीपछि मात्र महाधिवेशनको विषयमा प्रवेस गर्न सकिने छलफलमा सहभागी नेता अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिए ।
‘संस्थापन पक्ष पहिला १६ बुँदे मागका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ केसीले भने, ‘विधि, विधान र निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका कदम रोकिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र महाधिवेशनको विषयले प्रवेश पाउँछ ।’
पार्टी १४औं महाधिवेशन फागुनभित्र गर्ने बाहेक अर्को व्यवस्था नभए पनि संस्थापन पक्षको ध्यान त्यसतर्फ नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
महाधिवेशनको पूर्वाधारकारुपमा रहेको क्रियाशील सदस्यता वितरणसहितका तत्कालीन समस्या छाडेर फागुन ७ गतेका लागि तय भएको महाधिवेशनको मिति सार्न मात्र संस्थापन पक्षले हतार गरेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ ।
‘अहिले फागुन ७ गतेको महाधिवेसन मिति सार्न तनाव लिनुभन्दा वर्तमानका चुनौती सामना र काम गर्न पार्टीको ध्यान जानुपर्छ,’ एक नेताले भने, ‘नेतृत्वको ध्यान महाधिवेशन सार्दैजानेमा मात्र देखिन्छ ।’
पार्टी सभापतिसहित संस्थापन पक्षले चार वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न आफूहरूले भन्दै आए पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै केसीले थपे, ‘महाधिवेशन गर्ने विषयमा अहिले पनि हाम्रो चिन्ता र चासो उस्तै छ । तर, हामीले उठाएका विषय सम्बोधन हुनुपर्छ ।’
महाधिवेशन तयारीका लागि विभिन्न समितिहरू गठन गर्न छाडेर सभापति देउवाले अहिले आएर विभाग गठन गरेको पनि उनले गुनासो गरे ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
.jpg)
