काठमाडौं । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको आकर्षण बढ्ने गरी अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा हुन पाउने नीतिगत निर्णय गरेको छ ।
अब प्रदेश र स्थानीय तहले कुनै कर्मचारी आफूलाई मन परेन भने अन्यत्र पठाउने र आफूलाई मन पर्ने कर्मचारी पनि ल्याउन सक्ने बाटो खुला भएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई पनि यसअघि समायोजन भएको कार्यालय मन परेको छैन भने आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा जान पाउनेछन् ।
गत भदौ १ गते यस सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गरेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तर स्थानीय तह र अन्तर प्रदेश सरुवाको तयारी सुरु गरेको हो ।
सङ्घका कर्मचारी स्थानीय र प्रदेश तहमा जाँदा एक तह वृद्धि र ग्रेड थप हुने भएकाले अवकाश हुँदा पेन्सन वृद्धि हुने भएकाले सङ्घका कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने आकर्षण देखिएको थियो ।
कतिपय कर्मचारी पेन्सन बढाउन मात्र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जान सक्ने भएकाले कम्तीमा तीन वर्ष सेवा अवधि बाँकी भएका कर्मचारीलाई मात्र समायोजनमा पुनः अवसर दिन लागिएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मानेर मन्त्रालयले एउटा मापदण्ड निर्माण गर्न लागेको र सो मापदण्ड निर्माण भएपछि सङ्घका कर्मचारी स्थानीय तह र प्रदेशमा जान चाहे बाटो खुल्ने बताए ।
उनले भने, ‘सङ्घमा भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब धेरै भएकाले अवकाश हुनुअघि तल्लो तहमा समायोजन हुँदा उनीहरूको पेन्सन बढ्छ । पहिला समायोजनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहको आकर्षण नबुझेर कतिपय कर्मचारीले सङ्घमै रोजेकाले अहिले उनका लागि थप सहज बनाउन लागिएको हो ।’
अहिलेसम्म मन्त्रालयमा सङ्घमा भएका करिब चार सय कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा जान पाऊँ भनी निवेदन दिएका छन् । यो निर्णयसँगै सङ्घमा भएका करिब एक हजार कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरुवा हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।
निर्णय प्रमाणीकरण हुन ढिलाइ भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलो भएको तर अब छिट्टै निर्णय अगाडि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि समायोजन भइसकेका कर्मचारीको अन्यत्र सरुवा गर्ने कुनै प्रावधान थिएन ।
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै सम्बन्धित स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको सहमतिमा मात्र सरुवा हुनेछ । यसले समायोजनमा भएका कमजोरी सच्याउने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकताभन्दा कम र सङ्घमा आवश्यकताभन्दा धेरै कर्मचारी भएकाले सरकारले समायोजित कर्मचारीलाई अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तह जान पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
आजको गोरखापत्र दैनिकमा यो समाचार छापिएको छ ।
.jpg)
