काठमाडौं । सरकारी सम्पत्तिको हिसाब एकीकृत रूपमा हुन नसकिरहेका बेला चालू वर्षबाट यस्तो सम्पत्तिको खोजी गर्न थालेको सरकारले हालसम्म २३ सय निकायको करीब रू ४१ अर्ब हाराहारीको सम्पत्ति यकिन गरेको छ ।
सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्पत्ति विवरण यकिन गर्ने जिम्मा पाएअनुसार अहिले विद्युतीय प्रणालीमार्फत सबै निकायलाई अभिलेख राख्न तीव्र रूपमा दबाब दिइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको छुट्टाछुट्टै निकायले अभिलेख राख्ने गरे पनि एकीकृत सम्पत्तिको विवरण कुनै निकायसँग रहेको पाइँदैन ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तथा प्रादेशिक तहका निकायलाई पनि आफू मातहतका सम्पत्तिको उपयोग गर्न अख्तियारी दिइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक सम्पत्ति केकति छ भने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन ।
त्यही भएर महालेखाले एकीकृत सम्पत्ति विवरण संकलन गरेको हो । अहिलेसम्म २ हजार २७० निकायले सम्पत्ति विवरण महालेखाले तयार गरेको ‘सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पीपीएमएस) प्रणालीमा समावेश गरेका छन् ।
सहमहालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार प्रणालीमा संघ मातहत रहेका १ हजार ९१४, प्रदेशको २८८ ओटा र स्थानीय तहका ६८ ओटा कार्यालयले विवरण प्रविष्ट गराएका छन् । सरकारी बजेट खर्च गर्ने करीब ५ हजार कार्यालय रहेका छन् ।
ती सबैले सार्वजनिक सम्पत्ति प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी सबै निकायलाई पीपीएमएस प्रणालीमा यथाशक्य छिटो विवरण राख्न पत्राचार गरिएको उनले बताए ।
प्रणालीमा देखिएअनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी सम्पत्ति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको देखिएको छ ।
आर्थिक अभियान ।