काठमाडौं । सरकारले क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा कडाइ गरेको छ । गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दुई साताअघि परिपत्र गरी मापदण्डविपरीतका क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यहीअनुरूप विभिन्न जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले अनुगमन गरी काम गरिरहेका छन् ।
गृहका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले दर्तै नगरी सञ्चालन गरिरहेका, बस्तीलाई असर गर्ने क्रसर तत्काल बन्द गराउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन नियन्त्रणमा गृह, संघीय मामिला, वन, ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालय जोडिएका छन् । यिनै मन्त्रालयसम्बद्ध मन्त्रीहरू सम्मिलित बैठकले दुई साताअघि तत्काल मापदण्डविपरीतका क्रसर बन्द गर्न लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
ठेक्का लगाउने, कर लिने र क्रसर उद्योग सञ्चालन अनुमति दिने काम संघीय मामिला मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । मापदण्डअनुसार घना बस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटरभित्रको दूरीमा बालुवा, ढुंगा र गिट्टी निकाल्न पाइँदैन ।
राजमार्गबाट ५ सय मिटर, सडक पुल तथा झोलुंगे पुलबाट एक किलोमिटर तल र ५ सय मिटरमाथि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाइनेछैन ।
संघीय मामिलाले साउनमा बनाएको मापदण्ड व्यावहारिक नदेखिएपछि परिमार्जन तयारीसमेत थालिएको छ । संघीय मामिलाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड ०७७ बनाएको थियो । पहाड र तराईमा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई फरक ढंगले सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने भएकाले मापदण्ड परिमार्जन गर्न समय दिइएको बुढाले बताए ।
कतिपय ठाउँमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा दर्ताबिनै क्रसर सञ्चालित छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ ले नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाउने अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिएको छ ।
प्रशासन र स्थानीय तहसँगको मिलेमतोमा अनियन्त्रित दोहन हुन थालेपछि केन्द्रबाटै अवैध क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दिनुपरेको गृह स्रोत बताउँछ ।
यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
.jpg)
