राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकामा तोकिएको अवधिमा दुईवटा दाबी प्रस्तुत भए ।
प्रस्तुत भएका दुई दाबीमध्ये एक बाहालवाला प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै थियो । अर्को दाबीचाहिँ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको थियो । यी दुईमध्ये ओलीले १५३ र देउवाले १४९ सांसदहरू आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरेका थिए ।
तर, राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै दाबी नपुगेको ठहर गरिन् । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद विघटन गरी कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते चुनावको मिति तोकिन् ।
तर, के निर्धारित मितिमा चुनाव होला ? विपक्षी दलहरूका अनुसार त्यसको सम्भावना छैन । पहिलो मुलुक कोरोना भाइरसको महामारीका कारण त्रस्त छ । दोस्रो यो चुनाव गराउने उद्देश्यले गरिएको संसद विघटन होइन ।
विपक्षी गठबन्धनले त यसको राजनीतिक र संवैधानिक प्रतिवाद नै गर्ने बताइसकेको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) को नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको उपेन्द्र यादव समूहले शनिबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरे ।
संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा शनिबार बसेको विपक्षी दलको बैठकले नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था रहँदारहँदै असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको जनाउँदै संयुक्त रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरे ।
बैठकपछि विपक्षी गठबन्धनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्य असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी भएको उल्लेख गरिएको छ ।
संयुक्त वक्तव्यमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध राजनीतिक, संवैधानिक प्रतिरोध गरिने बताए । उनले भने, 'हामी हिजोका सबै १४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हाल्न जान्छौँ । र राजनीतिक रुपमा समेत प्रतिवाद गर्छौँ ।'
उनले आगामी कात्तिक–मंसिरमा घोषणा गरिएको निर्वाचन वास्तविक रुपमा गराउनका लागि नभएको आरोप पनि लगाए ।
वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्थामा संसद् विघटन गर्नु दुःखद् : कोइराला
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइराला
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु दुःखद् भएको बताएका छन् ।
विज्ञप्ति जारी गरी कोइरालाले राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार नै वैकल्पिक सरकारको दावी गरिएका अवस्थामा संसद् विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन मिति तोकिनु लोकतन्त्र र संविधान विपरीत भएको आरोप लगाएका हुन् ।
उनले लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एक जुट हुन सबैलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।
त्यस्तै कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालाले पनि मध्यरातमा संसद् विघटन हुनु संविधान र लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको बताएकी छन् ।
विज्ञप्ति जारी गरी उनले देश र जनता कोरोना महामारीको पीडाबाट छटपटाइरहेका अवस्थामा संसद् भङ्ग गरेर मध्यावधि चुनावको मिति तोक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएकी छन् ।
कोरोना महामारीका समयमा निर्वाचन सम्भव नभएको जनाउँदै यसले देशलाई अस्थिरता र द्वन्द्वमा लैजाने बताइन् ।
निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई घोषित मितिमा निर्वाचन गराउनका लागि तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोग पदाधिकारीलाई बोलाएर ओलीले आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते हुने प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका हुन् ।
ओलीले राजनीतिक निकास अपरिहार्य भएकाले नै मुलुक निर्वाचनतर्फ अघि बढेको दाबी गरेका छन् ।
संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन सभापति देउवाको आह्वान
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानको रक्षाका लागि सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई एकजुट हुन आह्वान गरेका छन् ।
आज एक वक्तव्य जारी गर्दै देउवाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ राजनीतिक र न्यायिक लडाइँ लड्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
उनले एकपटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भई संसद्मा स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका र अर्को पटक बहुमत देखाउन नसक्ने स्वयं घोषणा गरिसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनःप्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएकामा आपत्ति जनाउँदै संविधानको व्यवस्था र भावनानुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।
त्यस्तो दाबीलाई स्वीकार गरी पुनः ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री तोक्ने कार्य असंवैधानिक भएको आरोप लगाएका छन् ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधान समाप्त गर्न उद्दत रहेको आरोप पनि उनले लगाएका छन् ।
.jpg)
