खनाल-नेपाल समूहका १५ स्थायी कमिटी सदस्यले सामूहिक अपिल गर्दै के भने ?

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति
खनाल-नेपाल समूहका १५ स्थायी कमिटी सदस्यले सामूहिक अपिल गर्दै के भने ?

खनाल-नेपाल समूहका १५ स्थायी कमिटी सदस्यले सामूहिक अपिल गर्दै के भने ?

बुधबार, जेठ १२, २०७८ शब्दचित्र

नेकपा (एमाले) का १५ जना स्थायी कमिटी सदस्यले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच एकतावद्ध संघर्ष आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बुधबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्राप्त उपलब्धी गुम्ने खतरा बढेकाले यस्तो आवश्यकता भएको उनीहरूले प्रष्ट्याएका छन् ।

‘जनताको लामो र कठोर संघर्ष तथा कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरूको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरू गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ,' उनीहरूले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘अतः प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पार्टीभित्र र देशमा गरिएका स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यहरूको विरुद्ध सम्पूर्ण वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको एकताबद्ध संघर्ष र सहकार्य अपरिहार्य भएको छ ।’

राष्ट्रपतिसँगको मिलेमतोमा संसद भंग गर्नु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको उनीहरूले टिप्पणी गरेका छन् । पार्टीमा मात्र होइन देशमा नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट विधि र पद्धतिविपरीतका क्रियाकलापहरू बढ्दै गएकाले देशको संविधान, पार्टी विधान र पद्धतिको रक्षाको लागि पाइला चाल्नै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको वक्तव्यमा भनिएको छ ।

१५ जनामा योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट पनि सहभागी छन् । उनीहरूले विपक्षी गठबन्धनबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । जसका कारण उनीहरू संस्थापन पक्षमा गएको चर्चा भएको थियो ।

नेकपा (एमाले) का १५ स्थायी कमिटी सदस्यहरूको सामूहिक वक्तव्य :

मिति : जेठ १२, २०७८

प्रेस वक्तव्य

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टी विधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरी स्वयं अवैध अध्यक्ष बन्नुभएका केपी ओलीबाट एकपछि अर्को स्वेच्छाचारी काम भइरहेका छन् ।

पार्टी महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान अनुरुप पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने आवाज उठाउने पार्टीका नेता र कार्यकर्ता र सांसदहरूविरुद्ध अत्यन्त निरंकुश र हैकमवादी शैलीले पटक–पटक कथित कारबाहीको डण्डा चलाइएको छ । यसै क्रममा हालै पार्टी निर्माणको आरम्भदेखि नै नेतृत्व दिनुभएका वरिष्ठ नेताहरूलगायत पार्टीको विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी समेतका नेताहरू एवम् सांसद गरी ११ जनालाई पार्टी सदस्यबाट निष्काशन गरिएको र १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको निरंकुश तानाशाही निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ ।

यस्तो स्वेच्छाचारी निर्णयको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ । गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछि पार्टी र सम्बद्ध जनसंगठनहरूलाई पूर्ववत् स्थितिमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान कुल्चँदै केपी गुटबाट गत फागुन २८ गते भेला गरी मनपरी किसिमले केन्द्रीय कमिटी भंग गर्ने, महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने र पार्टी सदस्य नभएकाहरूलाई जिम्मेवारी दिनेजस्ता अवैध निर्णय गरियो ।

यस्ता अवैध निर्णय बदर गर्दै पार्टीलाई अदालतको फैसला अनुसार २०७५ साल जेठ २ गते अघिको स्थितिमा सञ्चालन गरी पार्टी एकता जोगाउन हामीले अध्यक्ष केपी ओलीलाई अनेक पटकका वार्ता र पत्राचार मार्फत आग्रह गर्यौं । कार्यदलमा रहेर पनि हामीले सोही आग्रह गर्यौं । तर उहाँबाट पार्टी एकताको दिशामा काम हुनुको साटो हठात् प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने दुरासयका साथ नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ र ५ मिच्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग मिलेमतो गरी आफैँलाई प्रधानमन्त्री घोषित गर्नुका साथै फेरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक कार्य भयो ।

केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्ण पाठ आउन नआउँदै फेरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी कुकृत्य भएकोले त्यसको विरोधमा आवाज उठाउनु प्रत्येक लोकतन्त्रवादी देशभक्त राजनीतिकर्मीको कर्तव्य हुन्थ्यो । हामी देश र जनताप्रतिको कर्तब्य निर्वाह गर्दै प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र निरंकुश निर्णयकाविरुद्ध अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न बाध्य भएका हौँ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं देशको संविधान र पार्टी विधान उल्लंघन गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कुल्चने, निरंकुश र तानाशाही व्यवहार गर्ने, जनता कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएको स्थितिमा आफ्नै दल र राष्ट्रलाई एकताबद्ध तुल्याउनुको साटो फुट र अराजकताको बाटो समात्ने, देशमा जताततै अस्तव्यस्त स्थिति सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय हित तथा स्वाभिमानविपरीतका क्रियाकलाप गर्ने र यस्ता काम कुराको विरोध गर्दा कारबाही गर्ने कार्य निन्दनीय र हास्यास्पद छ ।

पार्टीमा मात्र होइन देशमा नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट विधि र पद्धति विपरीतका क्रियाकलापहरू बढ्दै गएकाले देशको संविधान, पार्टी विधान र पद्धतिको रक्षाको लागि पाइला चाल्नै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको हो । नेपाली जनताले निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाई मत दिएर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीका संविधान, लोकतन्त्र, पार्टी विधान र राष्ट्रिय हित, स्वाधिनता र स्वाभिमान विपरीतका कामकुराले गर्दा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र लोकतन्त्र नै क्षतविक्षत भइरहेको छ ।

राज्य यन्त्र, सत्ता र सरकारको व्यक्तिगत र गुट स्वार्थमा चरम दुरुपयोग गरिएको छ । यसरी जनताको लामो र कठोर संघर्ष तथा कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरूको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरू गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । अतः प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पार्टीभित्र र देशमा गरिएका स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यहरुको विरुद्ध सम्पूर्ण वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको एकताबद्ध संघर्ष र सहकार्य अपरिहार्य भएको छ ।

यसका लागि हामीहरू तत्परताका साथ आवश्यक पाइला चाल्न अग्रसर छौँ । यस कार्यमा आ–आफ्नो ठाउँबाट एकता र दृढताका साथ केपी गुटका धाक धम्की, प्रलोभन र भ्रमलाई अस्वीकार गर्दै दृढताका साथ अघि बढ्न नेकपा (एमाले) का सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौँ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनहितका लागि सबै लोकतन्त्रप्रेमी, देशभक्त, राजनीतिक दल एवम् जनसमुदायमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निरंकुश र प्रतिगामी कामकारवाहीमा विरुद्ध एकता र सहकार्यका साथ अग्रसर हुन हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।

स्थायी कमिटी सदस्यहरु