सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ‘खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने’ योजना समेटिएको विषयमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
बजेटमै- ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ, निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भनि लेखेको छ ।
यो खुल्लम खुल्ला तराई मधेश क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउने घोषणा हो ।
आधा भन्दा बढी नागरिकको बसोबास रहेको तराई क्षेत्रको जीवन र शिवालिक सभ्यता नै चुरे क्षेत्रमा निर्भर छ । त्यही चुरे मासेर ढुंगा, गिट्टी र वालुवा निर्यात गरि व्यापार घाटा कम गर्ने योजना गम्भीर छ ।
चुरे क्षेत्रको संरक्षण नगरी तराईको उर्वर भूमि, सिमसार र सिंगो मानव सभ्यता नै संकटमा पर्ने तथ्यलाई बुझेर नै मैले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सालमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’को आरम्भ गरेको हुँ र त्यसपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।
तसर्थ, चुरे दोहन गरेर मुलुकको आधा जनसंख्यालाई भोकमरी, भूक्षय र डुबानमा पार्ने योजना जनघाती छ ।
यस्तो देश हित विपरितको र जनघाती निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दछु ।
.jpg)
