तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धारा ७६ (२) अनुसार संसदमा विश्वाश लिने प्रयोजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी कुनैमा पनि छलफल र निर्णय भएको छैन । (सभामुखलाई लेखेको चिठी र संलग्न कागजातअनुसार)
दलीय व्यवस्थामा हरेक निर्णयहरु दलमा–पार्टीमा हुनुपर्दछ । (सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसला अनुसार)
धारा ७६ (५) को व्याख्याका सन्दर्भमा अगिल्लो धारा क्रियाशील भएपछि पछिल्लो धारा निष्क्रिय हुने भनेको छ ।
७६ (२) प्रयोजनका लागि सोधिएको स्पस्टीकरणलाई थाती राखी ७६ (३) र ७६ (५) लाई क्रियाशील गराइएको छ ।
यति मात्र हैन संसद विघटन गरिएको छ । स्पस्टीकरण सोधिएका सांसदहरुकै हस्ताक्षरका कारण संसद् पुर्नस्थापना भएको छ । उहाँहरुकै हस्ताक्षरका कारण सरकारले विश्वाशको मत पाएको छ । यति धेरै घटनाक्रमहरु विकास भइसकेको अवस्थामा अब पछाडि फर्केर धारा ७६ (२) मा सहयोग नगरेका आधारमा कारवाही गर भन्न मिल्छ ?
सभामुख संसदको सर्वोच्चता जगेर्नाको पहरेदार मात्र हैन । आफ्ना सांसदहरुको अभिभावक पनि हुन् । तथ्य र प्रमाणबिना प्रतिशोध साँध्नका लागि लेखिएको चिठीका आधारमा सभामुखले सांसदहरुलाई कारबाही गर्न मिल्दैन–पाउनुहुन्न । कारबाही नै गर्ने हो भने पनि यसको विधि होला । समयसीमा होला ।
चिठी लेख्नेवित्तिकै किन कारबाही गरिनस्, सूचना टाँसिनस भनेर सभामुखमाथि हुलहुज्जत गर्न मिल्छ ?
(देवकोटाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको विचार)
.jpg)
