प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाउने भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई भागवण्डा पुर्याउनका लागि मन्त्रालय टुक्राएर संख्या बढाइन लागेको हो ।
प्रदेश १ मा मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्याइने तयारी छ । साधारण खर्च बढी भयो र नेताहरू पद र सुविधाभोगी भए भनेर आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश १ ले त्यसैलाई बल पुग्ने गरी मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेको हो ।
प्रदेश १ मा पाँच दलको सत्ता गठबन्धन छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीलगायत दल गठबन्धनमा आबद्ध छन् ।
प्रदेश १ मा हाल ७ मन्त्रालय छन् । तर, ७ मन्त्रालयले सबै दललाई भाग पुर्याउन नसकिने भएपछि पाँच वटा मन्त्रालयय थपिन लागेको हो ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले यसअघि नै मन्त्रालय संख्या बढाइने बताएका थिए । उता आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो नेतृत्वको कार्यदलले मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्याउन सिफारिस गरेको छ । सोही सिफारिसअनुसार मन्त्रालयको संख्या बढाइन लागेको हो । तर, उक्त प्रतिवेदन भने हालसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।
मन्त्रालय भागवण्डाको टुंगो नलागेकाले प्रदेश १ मा सरकार विस्तार पनि हुन सकेको छैन । जसका कारण मुख्यमन्त्री राईले उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय आफैसँग राखिरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री राईले अन्य पाँच जनालाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन् । जसअनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा इन्द्र आङ्बो, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा केदार कार्की, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हिमाल कार्की, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा जयराम यादव तथा सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीमा बिष्णु तुम्वाहाम्फेलाई जिम्मेवारी तोकेका छन् ।
.jpg)
