अमेरिकाले नेपाली सेनासँगको सैन्य सम्झौता प्रस्तावले तरंग उत्पन्न ल्याएको छ । सन् २०१५ मा पहिलोपटक अमेरिकी सेनाले स्टेट पार्टनरसीप कार्यक्रममा नेपाली सेनाको सहभागितासम्बन्धी रणनीतिक महत्वको समझदारीपत्र प्रस्ताव गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले सो कार्य नेपाली सेना सकारात्मक भएको सन्देश पठाएका थिए ।
अमेरिकाले त्यतिबेला नेपाली सेनासँगै प्रस्ताव राखेकामा अहिले पनि राजनीतिक तहमा प्रस्ताव अघि सारेको हो । सो प्रस्तावको विपक्षमा राजनीतिक वृतमा तरंग आएपछि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालसँग कुनै सम्झौता नभएको बताएको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाल र अमेरिकाबीच सैन्य सम्झौता भएको दाबी गर्दै आएको दस्तावेज असत्य भएको जनाएको छ ।
अमेरिकी दूतावासले मंगलबार साँझ ट्वीट गर्दै अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सामेल हुन नभन्ने र कुनै पनि देशले त्यसका लागि माग आएको खण्डमा त्यस मागलाई सम्बोधन गर्ने जनाएको छ ।
‘नेपाल र अमेरिकाबीच सैन्य सम्झौता भएको दाबी गर्ने केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित दस्तावेज असत्य हो,’ अमेरिकी दूतावासले भनेको छ, ‘नीतिअनुसार अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सामेल हुन भन्दैन तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्छ ।’
‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) अमेरिकी राज्यको नेशनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुकबीचको एक आदानप्रदान कार्यक्रम हो,’ दूतावासको ट्वीटरमा भनिएको छ, ’अमेरिकी नेशनल गार्डले स्वदेशमा भूकम्प, बाढी र वन डढेलोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिविरुद्ध जुध्न अमेरिकाका प्रथम उद्धारकर्ताहरूलाई सहयोग गर्दछ ।’ दूतावासले साढे दुई दशकदेखि कायम रहेको एसपीपीमा ९० भन्दा बढी देशसँग ८० भन्दा बढी साझेदारी समावेश भएको जनाएको छ । ‘तीमध्ये अधिकांश देश यस क्षेत्रमा छैनन्,’ दूतावासले भनेको छ ।
‘आँधीबेहरीदेखि भूकम्प, बाढी र डढेलोसम्मका प्राकृतिक तथा अन्य विपद्को अवस्थामा अमेरिका आफ्नो अग्रपंक्तिका उद्धारकर्ताको रूपमा रहेका नेशनल गार्डहरूको उत्कृष्ट अभ्यासको अनुभव तथा क्षमता साटासाट गर्न चाहन्छ,’ अमेरिकी दूतावासले भनेको छ, ‘यस प्रकारको सहकार्यको सहजीकरणका लागि एसपीपी प्रभावकारी माध्यम हो ।’
आजको राजधानी दैनिकमा यो खबर प्रकाशित छ ।
.jpg)
