काठमाडौं । पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको ठेक्का रद्द भएको छ । निश्चित कम्पनीहरू मात्र सहभागी हुन पाउँने गरी तय भएको भन्दै उक्त टेन्डर आह्वानको व्यापक आलोचना भएको थियो ।
काँकरभिट्टा-इनरुवा खण्ड निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्कामा निश्चित कम्पनी मात्रै सहभागी हुन पाउने भएपछि अनियमितता भएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो ।
त्यस्तै बोलपत्र मूल्यांकन समितिले कोरोना महामारी र जग्गा प्राप्ति तथा ‘साइट क्लियरेन्स’ तत्काल हुन नसक्ने भएकाले बोलपत्र सकार्न नसकिने राय दिएपछि ठेक्का रद्द भएको हो ।
त्यसपछि रेल, मेट्रोरेल र मोनोरेल डेभलेपमेन्ट प्रोजेक्टले सार्वजनिक सूचना जारी गरी रेलमार्गको ठेक्का रद्द गरिएको जानकारी दिएको छ ।
जग्गाको मुआब्जा वितरण टुंगो नलाग्दै सरकारले १०६ किलोमिटरको रेलमार्ग बनाउन ५४ वटा प्याकेजमा ३२ अर्बको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । जसमा १८ वटा कम्पनीलाई मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी ठेक्का आह्वान गरिएको थियो ।
बोलपत्र मूल्यांकन समिति र रेल विभागका कानून तथा लेखा शाखालगाएतले बोलपत्र सकार्न नसकिने राय लेखेर आइतबार महानिर्देशक समक्ष सिफारिस गरेका थिए ।
बोलपत्र मूल्यांकन समिति, समितिले गठन गरेको उपसमिति तथा शाखाहरुले दिएको राय सिफारिसलाई टेकेर मात्र महानिर्देशकले ठेक्का सकार्ने वा रद्द गर्ने निर्णय लिन सक्छन् ।
त्यसविपरित जान सक्ने विकल्प नै नभएकाले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न महानिर्देशक बाध्य भएका हुन् ।