सरकारले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र सेती नदी- ६ आयोजनाको थप अध्ययनका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको छ ।
यो आयोजनालाई नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासको आधारका रूपमा हेरिएको छ ।
सोमबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले यसत् निर्णय गरेको हो । बैठकले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी- ६ संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकास लागि थप अध्ययन गर्ने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको हो ।
यससँगै भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणअन्तर्गत उक्त आयोजना अघि बढाउन जिम्मा पाउने भएको छ ।
यो आयोजनाको जिम्मा लामो समयसम्म अस्ट्रेलियाको स्मेक र पछिल्लो पटक चिनियाँ कम्पनीले लिएका थिए । तर, आयोजना अघि बढ्न सकेको थिएन ।
तल्लो अरुणको काम अघि बढाइने, मर्स्याङ्दी- २ मा हिमताल हाइड्रोलाई सर्भेक्षण अनुमति
तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत तथा परियोजना विकास सम्झौताको काम अघि बढ्ने भएको छ ।
सोमबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृति तथा परियोजना विकास सम्झौताको आवश्यक तयारी अघि बढाउन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको क्षमता ६७९ मेगावाट छ । बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव अमृत लम्सालले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृति तथा परियोजना विकास सम्झौताको आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन लगानी बैठकले बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै ३२७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी– २ जलविद्युत् परियोजनाको अध्ययनका लागि हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीले सर्भेक्षण अनुमति पाउने भएको हो । बैठकले कम्पनीलाई सर्भेक्षण अनुमति प्रदान गर्न समझदारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यस्थापनका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।
इन्फ्रास्टक्चर इन्भेस्टमेन्ट फोरमको आयोजना हुँदै
आगामी सेप्टेम्बरको दोस्रो साता नेपालमा सस्ट्यानेबल इन्फ्रास्टक्चर इन्भेस्टमेन्ट फोरम २०२२ को आयोजना हुने भएको छ ।
लगानी बोर्डका प्रवक्ता तथा सहसचिव अमृत लम्सालले सोमबार बसेको बोर्डको बैठकले नेपालमा दिगो पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले फोरमको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३, तल्लो अरुण जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनालाई तोकिएको समयमा अध्ययन तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।
सिमेन्ट उद्योग परियोजना विकास गर्दा वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रविधिको अवलम्बन गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका थिए ।