निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाध रूपमा प्रचारप्रसार गर्न/गराउन सम्बन्धित पक्षलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यही कात्तिक २२ गते नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमार्फत राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाधरूपमा प्रचारप्रसार गर्न/गराउन र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक एवं आम मतदातालाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचनमा सहभागी हुने उपयुक्त वातावरण तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
चितवनलगायत विभिन्न जिल्लामा उम्मेदवारले निर्वाध रूपले प्रचारप्रसार गर्ने कार्यमा अवरोध तथा निर्वाचनमा सहभागी पक्षहरूबीच विवाद भई सवारीसाधन तोडफोड भएको भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित समाचार तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएका विषयप्रति आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएकोले निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका हरेक व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाको समान अवसर प्राप्त हुने भएको हुँदा सबै राजनीतिक दल एवं सबै उम्मेदवारलाई निर्वाध रूपमा प्रचारप्रसार गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आयोग गृह मन्त्रालयलाई पुनः निर्देशनसहित ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ को खण्ड (ख) बमोजिम स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिक स्थलमा कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा भेला नगर्न, सोही दफाको खण्ड (च) बमोजिम एकभन्दा बढी राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा भातृ सङ्गठनले एकै समयमा एउटै स्थान वा मार्गमा जुलुस, आमसभा, कोँणसभा, बैठक वा भेला नगर्न र त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले त्यस्तो कार्यक्रम गर्ने स्थल वा मार्ग परिवर्तन गर्न दिएको निर्देशन पालना गरी आपसी विवाद वा द्वन्द्वको अवस्था सृजना नगर्न पनि सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ ।