नवनियुक्त प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार प्रधानमन्त्री पदको कार्यभार सम्हालेका छन् । सोमबार नै उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गराएकी थिइन् ।
शपथग्रहणपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लैनचौरस्थित शहीद स्मृति स्मारक पुगेर शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए । त्यसपछि उनी कीर्तिपुरस्थित पुष्पलाल समृति पार्कमा रहेको पुष्पलालको सालिकमा माल्यार्पण गर्न पुगे । अनि प्रचण्डले पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यालयमा रहेको शहीद तथा बेपत्ता स्मृति स्तम्भमा माल्यार्पण गरे ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पदभार ग्रहण गर्नका लागि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेका थिए । पदभार ग्रहण गरेसँगै प्रचण्डले सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सुदृढीकरणसम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरे ।
त्यसलगत्तै सोमबार नै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले निम्न बमोजिमका निर्णयहरू गरेको छ ।
१. वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने ।
२. राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनसंरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनिभूत गराउने ।
३. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रतीकात्मक रूपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलब वृद्धि कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले नलिने ।
४. नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विशेष गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरू तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।
५. विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउने, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने, विकाससम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सोसम्बन्धी छुट्टै कानुन संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
६. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सम्वद्धन गर्ने ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
.jpg)
