सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २४९ को दफा १३० मा सवारी चलाउदा सुरक्षा पेटी तथा हेल्मेट लगाउनुपर्ने उल्लेख छ । ऐनमा लेखिएको छ, 'दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा चालकले तथा सो सवारीमा बस्ने मानिसले सुरक्षा टोप (हेल्मेट) लगाउनुपर्छ ।'
खासगरी मोटरसाइकल/स्कुटरमा पछाडि बस्ने यात्रुले र साइकल यात्रुले हेल्मेट नलगाउदा दुर्घटना र जीवन जोखिममा प्रायः उनीहरू नै पर्ने गरेका छन् । यसैको न्युनीकरणका लागि भन्दै मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा छलफल भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको उक्त छलफलमा यस सन्दर्भमा चासो राख्ने विभिन्न सरकारी र सामाजिक निकाय तथा व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति थियो ।
त्यसक्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नागरिक स्वयंले हेल्मेटले दिने सुरक्षाको महत्त्व बुझ्नुपर्ने भएकोले यसका लागि जनचेतनामुलक कार्यक्रम जरुरी भएको बताए । 'जीवन सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा पनि हो । नागरिकलाई त्यसका लागि उत्प्रेरित गर्ने दिशामा हामी छौँ,' उनले भने ।
छलफलमा सहभागी एमाले नेता, सांसद एवं 'रोड सेफ्टी एलायन्स'का कोअर्डिनेटर योगेश भट्टराईले धेरैजसो दुर्घटनामा दुई पाङ्ग्रे साधन नै पर्ने गरेकोले आवश्यक सुरक्षामा लापरबाही गर्दा युवा पुस्ताले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरिरहेको बताए ।
'रोड सेफ्टी काउन्सिल' निर्माण गर्नसमेत अनिवार्य भैसकेको, अन्तराष्ट्रिय रूपमै हेल्मेट बाध्यकारी हुँदै गएको र यसका लागि आम जनचेतना हुनुपर्ने उनले बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव डा. समीर अधिकारीले कुल दुर्घटनाको ६९ प्रतिशत दुर्घटना दुई पाङ्ग्रे साधनको हुने गरेको एक अनुसन्धान तथ्यांक सुनाउदै हेल्मेट अनिवार्यताको कुरा आउँदा गलत अर्थ लगाइने गरेको बताए ।
झण्डै २५ वर्षअगाडि प्रहरीले हेल्मेट अनिवार्य गर्ने नियम ल्याउँदा त्यसलाई विवादित बनाइएपछि बीचमै रोकिएको थियो । प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मीरा चौधरीले आफ्नो सुरक्षाको अपनत्व स्वयं जनताले नै नलिएसम्म नियमहरू लागू गर्न सहज नहुने बताइन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि ग्याम्पो दोर्जीले 'डबल हेल्मेट'को प्रचलन अन्तराष्ट्रिय रूपमै अनिवार्य भैसकेको तर हेल्मेट भने गुणस्तरीय हुनुपर्ने बताए ।
छलफलमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मासहित विभिन्न विभाग प्रमुख तथा निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।
.jpg)
