आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेर सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसँगै सांसद र पार्टी सभापति पद गुमाएका थिए । त्यसपछि उनले पुनः उही नम्बरको नागरिकता लिएर पार्टी सभापति बनेका थिए ।
पार्टी सभापति बनेसँगै उनले गृह मन्त्रालयमा फर्कन जोडबल गरे । त्यसका लागि गठबन्धनको ठूलो दल नेकपा एमालेले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई दबाब दिइरहे ।
तर, फैसलाको पूर्ण पाठ नआइन्जेल रविलाई गृह मन्त्रालय दिन नसकिने प्रचण्डको अडानपछि आइतबार रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो ।
रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएसँगै कतिपयले गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । त्यसो त सरकार गठन भएको पहिलो एक महिनामै सरकारको भविष्यमाथि नै प्रश्न नउठेका पनि होइनन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि अफ्ठेरोमा पर्छन् भन्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।
तर, प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डले दुई जना बाहेक सबै सांसदको विश्वास पाएका थिए । जसका कारण उनी ढुक्क जस्तै देखिन्छन् ।
त्यसो त पार्टीका बैठकहरूमा प्रचण्डले आफूमाथि शपथग्रहणको दिनदेखि नै अफ्ठेरोमा पार्न थालिएको ब्रिफिङ गरेका थिए । यसरी दबाबको महसुस गरेका प्रचण्डले पछिल्लो प्रकरणदेखि भने आफ्नो कुरा लागू गर्न थालेको माओवादीका नेताहरू बताउँछन् ।
त्यसो त राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रले निर्णय गरेको छ । जसका कारण एमाले झस्किएको छ । राष्ट्रपति आफूले पाउने सहमति भएको एमाले नेताहरूको दाबी छ । तर, माओवादीका नेताहरू भने अहिले परिस्थिति फेरिएको विश्लेषण गर्छन् ।
त्यसै कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाड्दैमा सरकार अल्पमतमा नपर्नेमा प्रचण्ड ढुक्क देखिन्छन् । अर्कातर्फ रास्वपाले पनि समर्थन भने कायमै गर्ने निर्णय गरेको छ । जसका कारण प्रचण्ड तत्कालै सरकार अल्पमतमा पर्ने सम्भावना नरहेकोमा ढुक्क छन् ।
.jpg)
