काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् ।
लामो समयसम्म १६ वटा मन्त्रालयको कार्यभार आफैँले सम्हालेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन लागेका हुन् ।
बिहीबार साँझ सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति भएसँगै प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका हुन् ।
बिहीबार साँझ नै प्रचण्डले कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषय टुंग्याएका छन् । जसअनुसार अब दलहरूले मन्त्रीको नाम दिनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा रहेका छन् ।
बिहीबार प्रचण्डले गठबन्धनका दलहरूका साथासाथै गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल पनि गरेका थिए । उक्त छलफलपछि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने टुंगो लागेको हो ।
गठबन्धनमा भएको भागवण्डाअनुसार कांग्रेसले ८ मन्त्रालय पाउने छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रले पाँच, जसपा र एकीकृत समाजवादीले २/२, जनमतले एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने सहमति भएको छ ।
उता नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टीले एक/एक मन्त्रालय पाउने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार आज मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी भइरहेको हो ।
मन्त्रालयको भागवण्डा टुंगिएसँगै दलहरूले मन्त्रीको नाम पनि लगभग टुंग्याइसकेका छन् । जसका कारण आजै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताइएको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रपति कार्यालयसँग मन्त्रीहरूको शपथका लागि समय पनि लिइसकेको छ ।
कांग्रेसबाट खड्काको नेतृत्व
यता नेपाली कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । खड्कालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित रक्षामन्त्री बनाउने कांग्रेसको तयारी छ । त्यस्तै अर्का उपसभापति धनराज गुरुङ, एनपी साउद, प्रकाशसरण महत, मोहनबहादुर बस्नेत, रमेश रिजाल, सीता गुरुङ र डिगबहादुर लिम्बु कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेछन् ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिले सम्हालीरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको छ । उक्त मन्त्रालय नेकपा एसको भागमा परेसँगै श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भएको माओवादीस्रोत बताउँछन् ।
जसपाले शिक्षा र वन मन्त्रालय पाएको छ भने यसअघि खानेपानी मन्त्रालय पाएको जनमतले यसपटक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पाउने भएको छ ।