प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रका सामु जटिल चुनौती रहेकोले जनताका पक्षमा परिणाममुखी काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले खादामाला भुल्ने समय नभएको बताए । 'राष्ट्र चौतर्फी सङ्कटमा छ । अब तदर्थ ढंगले सरकार चलाएर हामीले परिणाम दिने र जनताको विश्वास जित्ने अवस्था छैन,' प्रचण्डले भने, 'खादा-मालामा भुल्न हामीसँग समय छैन । सम्भव छैन भन्ने निराशावादी निष्क्रियतालाई सरकारमा कुनै ठाउँ नहोस् ।'
मन्त्रीहरूले अहिले नै बधाई लिने बेला नभएको बताउँदै प्रचण्डले भने, 'बधाई अहिले म भनिहाल्दिनँ किनकि त्यसका लागि पहिले हामीले आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्दै राष्ट्रले दिएको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुछ ।'
सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूबीचको वैचारिक भिन्नताको प्रभाव सरकार सञ्चालनमा पर्न हुँदैन भन्दै प्रधानमन्त्रीले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मार्गनर्देशनमा काम गर्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भएको निर्देशन
सर्वप्रथम म सबै माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई यो बैठकमा हार्दिक स्वागत गर्दछु । बधाई अहिले म भनिहाल्दिनँ किनकि त्यसका लागि पहिले हामीले आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्दै राष्ट्रले दिएको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु छ ।
म आँकडामा जान चाहन्नँ, तर हामी सबैलाई थाहा छ, राष्ट्र चौतर्फी सङ्कटमा छ । खादा-मालामा भुल्न हामीसँग समय छैन । यो पद अहिले हाम्रा लागि पुरस्कार होइन, चुनौती हो भन्ने मान्यौँ र त्यसै अनुसार परिणाममुखी भएर अघि बढ्यौँ भने मात्र हामी बधाईका हकदार बन्नेछौँ ।
माननीय मन्त्रीज्यूहरू,
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१०) को भावना र मर्म बमोजिम मन्त्रालयका नीतिगत निर्णय र काम प्रधानमन्त्रीसँग अग्रिम समन्वय, सल्लाह र सहमतिका आधारमा गर्न म निर्देशन गर्दछु। यो समन्वयमा संविधान बमोजिम नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावलीले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आफ्नो मन्त्रालयको काम गर्न यहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।
हामी सबैलाई थाहा छ, यो गठबन्धन सरकार हो। हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच वैचारिक भिन्नता छन्, यो सत्य हो। तर, ती विमति र मतभेदहरूको प्रभाव सरकार सञ्चालनमा कतै पनि पर्नु हुँदैन र पर्ने छैन। हामीलाई मार्गदर्शन गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम छ। यहाँहरू अनावश्यक आक्षेप, तडकभडक र विवादबाट जोगिनुहोस।
यसअघि संघीय संसद, संविधान र लोकतन्त्रमाथिकै आक्षेपपूर्ण व्यवहार र अभिव्यक्तिले यो गठबन्धनलाई ब्युँताउने परिस्थिति बनेको हो। यो गठबन्धनका पछाडि संविधान, लोकतन्त्र र समग्रमा राष्ट्रकै रक्षाको एउटा वृहत् अभियान र वैचारिकी छ। संविधान र लोकतन्त्रविरुद्धका षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै आगामी पाँच वर्षसम्म गठबन्धनकै सरकारबाट राजनीतिक स्थायित्व दिनु हाम्रो जिम्मेवारी हो। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएर राजनैतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जनताको जीवनस्तरमा देखिने गरी सुधार ल्याउन हामी दृढसंकल्पित हुनैपर्छ।
माननीय मन्त्रीज्यूहरू,
सबैभन्दा पहिले आ-आफ्ना मन्त्रालयका फजुल खर्चको समीक्षा गरेर त्यस्तो खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याउनुहोस्। अनावश्यक सेमिनार, गोष्ठी र भ्रमण नियन्त्रण गर्नुहोस्। मन्त्रालयको खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र स्वच्छता होस्। मन्त्रालयमा अधिकतम समय दिनुहोस्।
अब तदर्थ ढंगले सरकार चलाएर हामीले परिणाम दिने र जनताको विश्वास जित्ने अवस्था छैन। “सम्भव छैन” भन्ने निराशावादी निष्क्रियतालाई सरकारमा कुनै ठाउँ नहोस्। कर्मचारीतन्त्रलाई परिणामका लागि प्रेरित र प्रोत्साहित गर्नुहोस् र खराब नियत वा कार्यक्षमतामा समस्या देखिए कारवाही गर्नुहोस्।
मैले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा क्रियाशील बनाउँदै छु। यसलाई माननीयहरूले दवाव होइन उत्प्रेरक मान्नुपर्नेछ। रेमिट्यान्सको अनौपचारिक च्यानल भत्काउन अनि पर्यटन, राजस्व र निर्यात बढाउन मन्त्रालयहरूबीच सहकार्य जरुरी छ।
मन्त्रालयहरूले खासगरी अन्तरसम्बन्धित विषयमा निर्णयहरू गर्दा वा निर्णयको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ता पेश गर्नुपूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूहरू र सचिवहरूले छलफल गरी निर्णयमा पुग्दा त्यस्ता विषयको कार्यान्वयन गर्न र समस्याको समाधान गर्ने दिशामा प्रभावकारिता हासिल गर्न सकिन्छ।
संसारभरिका हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी र पर्यटक ल्याउन सक्रिय बनाउने गरी हरेक मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउनुहोस्। निजी क्षेत्रसँग पनि अधिकतम क्षेत्रमा सहकार्यमा जोड गर्नुहोस्।
सबै मन्त्रालयले हरेक दिन जनताका पक्षमा जनताले बुझ्ने गरी कम्तिमा एउटा उल्लेखनीय निर्णय गर्नुहोस्। मन्त्रालयहरूमा नियमले नचिनेका नियुक्तिहरू नगर्नुहोस्, नियमबाहेकका सुविधाहरू पनि नलिनुहोस्।
जनताका गुनासाहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुहोस्।
अन्तरमन्त्रालय समन्वय एकदमै कमजोर देखिन्छ। विकास-निर्माणको तीव्रता र जनसरोकारका मुद्दाहरूको प्रभावकारी समन्वयका लागि वन, कृषि, उद्योग, अर्थलगायतका बिभिन्न मन्त्रालयबीच अब फाइलमार्फत् दोहोरी नखेलौं। सरोकारवाला मन्त्री र सचिवहरू सँगै बसेर तत्काल समाधान खोजौं। यसका लागि नीतिगत या कानुनी सुधार आवश्यक भए त्यो पनि तत्काल गरौं।
बजेट अनुशासनभित्र रहेर काम गर्नु पर्दछ, नयाँ नयाँ योजना थप्ने भन्दा कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरूलाई छिट्टै सम्पन्न गर्नेतर्फ जोड दिनुहोस्।
आगामी बजेटमा देशकै मुहार फेर्ने र इतिहासले सम्झिने गरी क्रमभंगता जरुरी छ। हरेक मन्त्रालयले उत्पादन बृद्धि र रोजगारीमा केन्द्रित रहेर बजेट बनाउनोस्। राष्ट्रिय ढुकुटी अनावश्यक रुपमा खर्च हुने तर लाभको सुनिश्चितता भने हुँदै नभएका वा अत्यन्त थोरै भएका आयोजनामा खर्च प्रस्ताव नै नगर्नुस्।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पछिल्ला दिनमा केही सुधार भएको छ तर पर्याप्त छैन। सम्बन्धित निकायहरूको सुधार र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने किसिमले कार्ययोजना बनाउनुस्।
बजेटमार्फत राखेका लक्ष्यहरूको नियमित अनुगमनका लागि बनेको इन्टिग्रेटेड मनिटरिंग सिस्टम (एकीकृत अनुगमन प्रणाली) को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुहोस्। हरेक मन्त्रालयको मासिक रिपोर्ट कार्ड अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नुहोस्।
सम्मानित संसदमा मैले हरेक पटक सरकारको रिपोर्ट कार्ड लिएर आउने प्रतिवद्धता जनाएको छु। तपाईहरू पनि संसद र प्रेसमा आ-आफ्ना मन्त्रालयको व्यवस्थित रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनुहोस्।
आन्तरिक र बाह्य सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र पारदर्शीरुपमा सम्पन्न गर्न डिजिटल नेपाल अवधारणाले अघि सारेका पेपरलेस, क्यासलेस, फेसलेस सेवा प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुस्। साथै, विभिन्न निकायहरूमा प्रयोग गरिने अनलाइन प्रणालीको Integration मार्फत् निकायपिच्छे एउटै कामका लागि पटक पटक उही कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने झन्झटलाई हटाउने गरी समन्वयात्मक ढंगले काम अगाडी बढाउनुहोस्।
आर्थिक अवस्थामा सुधार, सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा-प्रवाहमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता हाम्रा प्राथमिकता हुन्। आर्थिक अनियमितता, अकर्मण्यता र बेथितिमाथि निर्मम हुनुहोस्।
भौतिक पुर्वाधार र विकास निर्माणका हरेक काम अब कम्तिमा दुई सिफ्टमा हुनुपर्छ। समयअगावै आयोजनाहरू पूरा गर्न यो सरकारको अत्यन्त उच्च प्राथमिकताको विषय हो। यसका लागि आ-आफ्ना मन्त्रालयको तत्काल कार्ययोजना बनाउनोस्। सीमान्त वर्ग र समुदायका लागि पनि हरेक मन्त्रालयले विशेष योजना ल्याउनुहोस्।
राजनैतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न ढिलो भैरहँदा र राजनैतिक उपलब्धिहरू जनताको सामाजिक आर्थिक जीवनमा रुपान्तरण हुन नसक्नुको परिणामस्वरुप केही तत्त्वहरू इतिहासलाई उल्टो चक्रमा घुमाउने दुष्प्रयास गरिरहेका छन्। सुशासन र आर्थिक समृद्धि दिन नसक्दा जनतामा फैलिने निराशाबाट लाभ उठाएर समाजलाई विभाजन गर्ने, भड्काउने र अस्थिरता तर्फ धकेल्ने दुष्प्रयास भैरहेको छ।
राजनीतिक उपलब्धि उल्टिने आशंका बढेपछि स्वभातः परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरूबीचको सहकार्यको खाँचो महसुस गरेर यो गठबन्धन बनाइएको हो।
अरुका कमजोरी देखाएर वा विगतलाई कोट्याएर उम्कने छुट छैन। परिणाम देखिने र जनताले महसुस गर्ने गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासको गतिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ।
नीतिगत र सुधारका विषयमा फोकस गर्नुहोस्। सानातिना प्रशासनिक काम र कर्मचारी सरुवा एवं पदस्थापनमा नअल्झिनोस्।
कर्मचारीलाई आफ्नो मन्त्रालयको काममा पुरा समय कार्यालयमा बसेर काम गरेको सुनिश्चित गर्नुस्।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवास जस्ता सेवाको सुधारका लागि क्रान्तिकारी योजना ल्याउनुहोस्।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानून लगायतका अत्यावश्क कानूनहरू बनाउन प्राथमिकताकासाथ तत्कालै अगाडि बढ्नुहोस्।
हाम्रा मन्त्रालयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन हतार गर्ने तर कार्यान्वयनको पाटोमा कम ध्यान दिने गरेको पनि विगतमा देखिएको छ, त्यसैले कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन अनुगमनमा समेत जोड दिनुहोस्।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नेगरी कार्य गर्नुहोस्।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (NDAC) का निर्णयहरू कार्यान्वयनमा तदारुकता देखिने गरेको छैन, यसमा यहाँहरूले ध्यान पुर्याउनु हुनेछ।
राज्यका ३ वटै तहको समन्वयात्मक पहलले संघीयता कार्यान्वयनमा सकारात्मक नतिजा हासिल हुन सक्दछ। यसको लागि अन्तर प्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जस्ता संयन्त्रहरूलाई पनि क्रियाशील बनाउनेतर्फ जोड दिइनेछ।
विकासका क्रियाकलापहरूलाई तिब्रता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बाधक देखिएका विषयहरूलाई सम्बोधन हुने गरी तत्कालै आवश्यक कानून निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यसको लागि यहाँहरूबाट आवश्यक सुझाव एवं सहकार्यको अपेक्षा गर्दछु।
प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको मर्म एवं भावना र जवाफदेही सिद्धान्तअनुरूप शासकीय प्रबन्धमा मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण वा नीतिगत वा अन्तरसम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व यहाँहरूले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नु हुनेछ।
.jpg)
