रामबाबु यादव धनुषास्थित गणेशमान चारनाथ नगरपालिका प्रमुख हुन् । उनी समाजवादी पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार भई नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका हुन् । निर्वाचित भएयता मूलभूत रुपमा आफूले विकासका कार्यलाई अघि बढाएको उनी बताउँछन् । व्यापारी पृष्ठभूमीबाट राजनीतिमा उदाएका नगर प्रमुख यादवसँग गरिएको कुराकानी :
व्यापारी हुनुहुन्थ्यो, राजनीतिमा होमिनुभयो, नगर प्रमुख बन्नुभयो । राजनीतिमा के ले तान्यो ?
राजनीतिमा आउँछु भन्ने सोचेको थिइँन । २०४० सालमा बिहे भयो, त्यसपछि भारत गएर काम गर्न थालें । पछि स्वदेश फर्केर व्यापार सुरु गरें । काम गर्दै गर्दा २०४५ सालको भूकम्पले क्षती पु¥यायो । यस्तै हुँदैथियो २०४७ साल तिर गाउँमा ठूलो घटना भयो । मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमी राजनीति हो । बाजे नेपाली काँग्रेसको त्यसबेलाको चिनिएको नेता । राजनीतिमा झुकाव भए पनि म व्यापारमै केन्द्रित थिएँ । टिम बनाएर व्यापारकोे योजना बनाउँदै गर्दा तत्कालीन मशालले मैले कांग्रेसको भेला गरेको भन्ने ठान्यो । गाउँमा जग्गाको विवाद थियो त्यही विवादका कारण कांग्रेस र मशालबीच दोहोरो झडपको स्थिती आयो । जसमा केही व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । यस्तै चल्दै थियो पछि व्यापारकै शिलशिलामा काठमाडौं आएर काम गर्न थालें । २०५३ सालमा बुबाको मृत्यु भएपछि गाउँमा आउजाउ बढ्यो । यसै क्रममा स्थानीयसँग मेरो सामिप्यता बढ्यो । त्यसैक्रममा धनुषाधाममा भएको यज्ञमा मैले ठूलो सहयोग गरें । सामाजिक कामकै शिलशिलामा ममा कताकता अब नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने सोच आयो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् रघुवीर महासेठलगायत तत्कालीन एमाले नेताहरु मेरो घर आउनुभयो । सोही बेला उहाँले एमाले प्रवेश गराउनुभयो । म एमाले भएँ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मैले पार्टीबाट टिकटको अपेक्षा राखें तर पाइँन । पार्टीमा मभन्दा पुराना र पार्टीमा योदगान गरेका मान्छे भएकाले मलाई टिकट दिइएन । कांग्रेसले पनि दिएन । अन्त्यमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले टिकट दियोे । सोही पार्टीको टिकट लिएर निर्वाचनमा होमिएँ र निर्वाचित भएँ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले पार्टी होइन व्यक्ति हेरे जसको फाइदा मलाई भयो । किनकी म जनतामाझ लोकप्रीय थिएँ । मलाई चुनाव जित्नु थियो सोही कारण मैले टिकटका लागि पार्टीको सहारा लिएको हुँ । राजनीति पार्टीका लागि होइन समाजका लागि गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक पृष्ठभूमी र बलियो संगठन नहुँदा पनि निर्वाचनमा होमिनुभयो । कत्तिको अप्ठेरो भयो ?
अप्ठेरै भयो । मैले टिकट पाएको पार्टीको संगठन मजबुत थिएन । नगरपालिकाको वडामा उठाउने उम्मेदवार पनि थिएनन् । पार्टीकै कारण आउने भोट नगन्य थियो । जहाँ संगठन कमजोर भएको ठाउँमा पार्टीको झण्डा बोकेर जित्नु फलामकोे च्यूरा चपाउनु सरह थियो । भोट माग्दा जनतालाई पार्टी होइन व्यक्ति हेर्न अनुरोध गरें । मलाई त्यसैले सहयोग ग¥यो
निर्वाचित भएपछि के–के गर्नुभयो ?
पहिलो वर्ष काम गर्न सकिएन । समय अभाव र भर्खर निर्वाचित भएका कारण कसरी के गर्ने भन्ने अन्यौल थियो । बीस वर्षसम्म पनि सामान्य बाटो नभएर दुःख पाएका जनताका कुरा थिए, बाटो, पानी, बिजुली जस्ता सामान्य पूर्वाधारको अभावमा जनताले दुःख पाइरहेका थिए । कतिपय गाउँमा एम्बुलेन्स जाने बाटो पनि थिएन । जनतालाई स्वावलम्बी बनाउनु, रोजगारी दिनु र उनीहरुलाई चेतनशिल बनाउनु मुख्य काम हो । तर, पूर्वाधार त चाहियो ! मन्दिर, मस्जिद, बाटो बनाएर उपलब्धी भयो भन्ने होइन । वर्षौंदेखि हिँड्ने बाटो नपाएका जनताको पहिलो आवश्यकता त्यही थियो । मैले त्यही गरें । यो आर्थिक वर्षमा पर्यटकीय क्षेत्र तोकेर कमला नदी तटमा ६५ बिघा क्षेत्रमा धार्मिक, प्राकृतिक र व्यापारिक क्षेत्र बनाउने काम सुरु भएको छ । त्यहाँ ६ वटा पोखरी, केही मन्दिर, वृद्धाश्रम, ३२ वटा व्यापारिक सटर निर्माण भएका छन् । राजमार्गसँग जोड्न ट्रयाक खोलीसकिएको छ । ४ करोडको लगानीमा यो बन्दैछ । त्यहाँ पार्क बनाउँदैछौं । सांसदहरुको बजेट पनि त्यहाँ छ ।
यसले नागरवासी र नगरपालिकालाई के लाभ हुन्छ ?
यो संरचना प्रयोगमा आएपछि नगरपालिकालाई मासिक १० लाख राजश्व आम्दानी हुनेछ । यसले नगरका अरु क्षेत्रको विकासलाई गति दिन सहयोग पुग्छ । कम्तीमा २ सय सर्वसाधारणले रोजगारी पाउँछन् । त्यसबाट २ सय परिवार पालिन्छन् । नयाँ सिप नयाँ तालिम नयाँ अवसर देखिन्छन् । आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आउने भएकाले अन्य क्षेत्रको प्रचार हुन्छ । स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउँछ । त्यस्तै गोदारमा सय शैय्याको अस्पताल निमार्ण भएर सञ्चालनमा छ ।
जनताका अपेक्षा के हुन् भन्ने कुरा कसरी प्राथमिकीकरण गर्नु भयो ?
ग्रासरुटका जनताले पार्टी वा राजनीति बुझ्दैनन् । आफ्ना समस्याबारे कसले ख्याल गर्छ भन्ने उनीहरुको मुख्य चासो हो । म राजनीतिक रुपमा सक्रिय कार्यकर्ता नभए पनि गाउँ ठाउँमा सक्रिय थिएँ । त्यसकारण मलाई अन्य पार्टीका साथीहरुको पनि सहयोग गर्नुभयो । त्यहाँ मधेसी/पहाडीको विभेद देखिएन । मलाई पहाडी समुदायको बाहुल्य रहेको वडाबाट राम्रो सहयोग भयो । सो क्षेत्र तत्कालीन माओवादीको पकड क्षेत्रका रुपमा चिनिन्थ्यो । अहिले नगर कार्यपालिकामा अल्पमतमा छु तर हरेक योजनामा अन्य दलका जनप्रतिनिधिको बलियो साथ पाएको छु ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कस्ता योजना प्राथमिकतामा छन् ?
प्रत्येक वडामा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसपछि शिक्षा, किनकी शिक्षामा पहिला वर्षहरुका चाहेजति काम गर्न सकिएन । पोहोर ८३ लाख रुपैयाँ तालिममा खर्च भयो, तर उपलब्धी शून्य ! त्यसकारण यसपटक तालिमका लागि बजेट छुट्याएको छैन । आगामी वर्ष पनि सोझै रोजगारीका योजना बनाएको छु । ११ वटै वडामा ११ वटा सिलाई कटाई मेसिन उपलब्ध गराई रोजगारी दिने, बिस्कुट उत्पादनका लागि उद्योग स्थापना गरेर रोजगार दिने योजना छ । ५ सयलाई सोझै रोजगारी दिने योजना छ ।
शिक्षा क्षेत्र पनि प्राथमिकतामा छ भन्नुभयो, शिक्षामा कस्ता योजना छन् ?
तराईमा शिक्षा एउटा जटिल समस्या हो । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले झोला तथा साइकल वितरण गर्नुभएको छ । मेरो योजना फरक छ । विद्यालयमा खाजा, झोला र साइकलभन्दा दक्ष शिक्षक राख्नु मुख्य काम हो । विद्यालयलाई सुविधासम्पन्न बनाइ विद्यार्थीहरु त्यहीँ रहनसक्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । शिक्षक छैन पर्याप्त खाजा दिएर के गर्नु ? विद्यार्थी खाजा खान जान्छ र खाजा खाएर फर्किन्छ, तराईको अवस्था यो हो । झोला र साइकल बाँढेपछि कति विद्यार्थी विद्यालय गएर पुरै कक्षा पढे भन्ने तथ्यांक खोज्दा मुख्यमन्त्रीको त्यो कार्यक्रम फेल खाएको देखिन्छ । बालबालिकाको पहुँचमा विद्यालय र शिक्षक उपलब्ध गराउनु मेरो प्राथमिकताको योजना हो । शिक्षा दिउँ झोला र साईकल मात्र नदिउँ । स्कुल छ मास्टर छैन्् यस्तो अवस्थामा सुधार नारामा मात्रै सीमित हुन्छ ।
संघ (केन्द्र सरकार)सँग के अपेक्षा छ ?
संघीय मुलुकमा स्थानीय तहलाई कम्तीमा कर्मचारी राख्ने हटाउने अधिकार हुनुपर्छ । कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्दा हटाउन तथा कारबाही गर्न पाइँदैन ! केही भन्यो भने ऊसँग केन्द्रको पावर छ । जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीले नटेर्ने स्थिती आउँछ । मैले एउटा अभ्यास गरें स्वास्थ्यमा अटेरी गर्ने र बजेटको सही सदुपयोग नगर्ने कर्मचारी हटाएर नयाँ स्वस्थ कर्मचारी नियुक्त गरें । अहिले स्वास्थ्यमा समस्यारहीत काम भइरहेको छ । त्यहाँ मेरो अधिकार थियो । अन्य कर्मचारीमा जनप्रतिनिधिलाई अधिकार छैन । फलस्वरुप भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ । सरकारले प्रशासनका कर्मचारीबारे अधिकार स्थानीय तहलाई नै देओस् । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिमा उपप्रमुखले नेतृत्व गर्ने व्यवस्था छ । पार्टीबाट निर्वाचित उपप्रमुखले न्यायिक समितिमा रहेर न्याय सम्पादनको काम गर्न सक्ला ? स्थानीय तहलाई त्यसमा न्यायाधीश दिनुपर्छ कर्मचारी दिनुपर्छ अनी बल्ल निष्पक्ष न्याय निरुपण हुन्छ । वडा तहमा बजेट बाँडफाँड गर्दा पार्टीगत भागवण्डा नगरी वडाध्यक्षले त्यहाँको आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्छ ।
.jpg)
