काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगबती चौधरीले राज्यले ऐन, कानुनको परिधिमा रहेर मात्र देशमा आउने परियोजना, कार्यक्रमहरूलाई स्वीकृति दिने बताएकी छन् ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघ नेपालका नवनिर्वाचित नेतृत्वसँगको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी तथा गैर सरकारी संस्था मार्फत आउने परियोजना, कार्यक्रमहरू राज्यको सर्वोपरि हित हुने गरी अनुमति दिने बताइन् ।
मन्त्री चौधरीले केही परियोजना स्वीकृतिका लागि आउँदा केही पनि सच्याउन नमिल्ने हिसाबले आउने र स्वीकृतिका लागि दबाब दिने गरिएको समेत बताइन् । तर, राज्यले जहिले पनि मुलुकको सर्वोपरि हितलाई ख्याल गरेर मात्र स्वीकृति दिने उनको भनाइ थियो ।
'राज्यले ऐन, कानुनले तोकेको परिधिभित्र रहेर काम गर्छ । राज्यले निषेध गरेका विषय वा क्षेत्रमा कार्यक्रम गएको छ कि छैन भनेर हेर्ने गर्छ', मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
मन्त्री चौधरीले राज्यको दायराभित्र रहेर लक्षित समुदाय, आर्थिक सूचकाङ्कका हिसाबले पछाडि परेका लक्षित वर्ग, सोह्रौँ राष्ट्रिय योजनाले लिएको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्ने बताइन् ।
उनले स्वीकृतिका लागि आएका फाइलहरू के कारणले अड्किएको छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने भन्दै सच्याउनका निम्ति दिइएका सुझावहरूलाई पनि विकास साझेदार संस्थाहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
विषय वा प्राथमिकताका आधारमा राज्यलाई के कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अधिकार र जिम्मेवारीका सन्दर्भमा मन्त्री चौधरीले राज्य सधैँ जिम्मेवार ढङ्गले काम गर्ने बताइन् ।
.jpg)
