काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सञ्चालित योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषमा आवद्ध हुने सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति र सङ्गठित संस्थाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपले बढ्दै गएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्ममा सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति र सङ्गठित संस्थाहरू गरी करिब ४ हजार २९० कार्यालय तथा संस्थाहरू योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषमा आवद्ध भएका छन् ।
कोषमा आवद्ध भएका कार्यालय तथा संस्थाहरूका करिब ९९ हजार ३९१ जना योगदानकर्ताहरूबाट गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मका करिब १५ अर्ब योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषमा जम्मा भएको छ ।
योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषमा थप सरकारी कार्यालय र प्रतिष्ठानहरू आवद्ध हुने क्रम जारी रहेको कोषले जनाएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रबाट पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषमा आवद्धताका लागि कोषमा सम्पर्क गर्नेक्रम उल्लेख्य रूपले बढ्दै गएको छ ।
कोषले आफ्नै स्रोतबाट योगदानकर्ताहरूलाई विभिन्न किसिमका सुविधाहरू समेत उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । कोषका अनुसार, सामाजिक सुरक्षा सुविधाअन्तर्गत योगदानकर्ताहरूलाई दुर्घटना क्षतिपूर्ति २ लाखसम्म, काजकिरिया अनुदान ४० हजार, प्रसूति सुविधाअन्तर्गत प्रतिप्रसूति ७ हजार ५०० तथा स्वाथ्योपचारतर्फ साधारण रोगमा १ लाखसम्म र कडा रोगमा १० लाखसम्म सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।
कोषले यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी योगदानकर्ताहरूलाई निवृत्तभरण कोष रकममा प्रदान गर्ने वार्षिक ब्याजदर ५:०० प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । साथै, कोषले वार्षिक रूपमा आर्जन गर्ने मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम समेत योगदानकर्ताहरूलाई प्रदान गर्ने गरेको छ ।
कोषले योगदानकर्ताहरूबाट संचित रकममा वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजदर र मुनाफा रकम समेत प्रदान गर्दै आएको छ ।
कोषले योगदानकर्ताहरूलाई सहुलियत ब्याजदरमा विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी, घर मर्मत सापटी, जग्गा खरिद सापटी तथा सरल सापटी उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
नेपाल सरकारले मिति २०८२ साल असार २० गते सबै मन्त्रालय, निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरुलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।
.jpg)
