काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीमाथि कारबाही गरेको छ ।
कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उक्त पद धारण गरेको ६० दिनभित्र नेपाल सरकारले राजपत्रका सूचना प्रकाशित गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
साथै त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
त्यस्तो सम्पत्ति विवरण समयमै नबुझाउने साढे १६ हजारभन्दा बढी कर्मचारी तथा सरकारी पदाधिकारीलाई अख्तियारको बिहीबार बसेको बैठकले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अब उनीहरूले जनही ५ हजार रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।
को-को परे कारबाहीमा ?
समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने संघीय तहका २ हजार ५ सय ४ जना (२,५०४) जना निजामती कर्मचारी यस्तो जरिवानामा परेका छन् ।
त्यस्तै नेपाल प्रहरी तर्फका १ सय ११ जना, शिक्षक तर्फका ७ हजार ६ सय १३ जना (७,६१३) जना पनि जरिवानामा परेका छन् ।
त्यस्तै निजामती, सैनिक, प्रहरी र स्थायी शिक्षक बाहेकका अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरु १ हजार ४ सय ३२ (१,४३२) जना पदाधिकारी/कर्मचारीमाथि पनि जनही ५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय अख्तियारले गरेको छ ।
त्यस्तै विदेशमा रहेका भनी लेखी आएका नेपाली सेनाका ४६० जनाको हकमा नियमानुसारको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण भर्ने/भराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने अख्तियारको निर्णयमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५ सय ५४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुलाई पनि जनही ५ हजार जरिवाना हुने भएको छ ।
समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका सरकारी अधिकारीहरूमाथि पनि जनही ५ हजार जरिवाना हुने भएको छ ।
'सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पालिका तहका ४४६३ तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको मिति २०७७।०४।२८ को पत्रसाथ प्राप्त "आ.व. २०७५/०७६ को सम्पत्ति विवरणको प्रतिबेदनउपर थप छानविनको विवरणमा" उल्लेखित समयपश्चात् सम्पत्ति विवरण बुझाउने चंखेली गाउँपालिकाका ३६ जना गरी कुल ४४९९ र जि.स.स. तहका ३५ गरी कुल ४५३४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने/गराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित स्थानीय तहहरुमा लेखी पठाउने,' अख्तियारले बिहीबार गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।
'राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनउपर आयोगको बैठकमा छलफल गरी देहायबमोजिम गर्ने निर्णय' भएकाे व्यहाेरा अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
.jpg)
