काठमाडौं । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो । ओली प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर 'भाग्न' बाध्य भए ।
खासगरी २३ भदौमा जेनजीहरूको प्रदर्शनमा प्रहरीले गरेको चरम दमनको सर्वत्र आलोचना भयो । सरकार दमनमा उत्रिएपछि त्यसको भोलिपल्ट प्रदर्शनले उग्ररुप लियो । अनि ओली सरकार ढल्यो ।
ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने कार्यभारसहित सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनिन् । उनी नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बने । घिसिङले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको पनि कार्यभार सम्हालेका छन् ।
प्राधिकरणमा फेरि कुलमान र हितेन्द्रदेव आमनेसामने, जेनजी आन्दोलनपछि कुलमानको हात माथि !
घिसिङ ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ हुन् । उनले लामो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विताए । दुई पटक त उनी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नै बने ।
तर, पछिल्लोपटक ओली नेतृत्वको सरकारले उनको कार्यकाल केही महिनामात्र बाँकी रहँदा उनलाई प्राधिकरणबाट हटायो । अनि हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनायो ।
यसअघि पनि शाक्य र घिसिङ पालैपालो प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका हुन् । शाक्य अघिल्लो पटक कार्यकारी निर्देशक बन्दा पनि सरकारले उनलाई हटाएर घिसिङलाई प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पिएको थियो ।
यसरी हेर्दा प्राधिकरणमा घिसिङ र शाक्य पालैपालै कार्यकारी निर्देशक हुँदा एक अर्काका प्रतिस्पर्धी जस्ता पनि देखिए । सँगै प्राधिकरणमा शाक्यलाई पनि अब्बल कर्मचारीका रूपमा चर्चा गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
त्यसैले घिसिङ मन्त्री बनेपछि शाक्यसँग उनले सहकार्य गरेमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि भने त्यो राम्रो र फलदायी हुने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, स्थिति त्यस्तो बनेनन ।
घिसिङले मन्त्रालयल सम्हालेपछि शाक्यलाई जेनजी आन्दोलनको भवनाअनुसार मार्ग प्रशस्त गर्न भनेका थिए । यसको अर्थ घिसिङले शाक्यको राजीनामा मागेका थिए ।
तर, शाक्यले राजीनामा नदिएपछि घिसिङले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर उनलाई ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिदिए । अनि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज शिलवाललाई नियुक्ति दिलाए ।
तर, घिसिङको यो निर्णयको भने निकै आलोचना भइरहेको छ । चुनावको मूल कार्यभारसहित गठित सरकारले प्रतिशोध साँध्न थालेको र त्यसको सुरुवात घिसिङले गरेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ ।
