काठमाडौं । प्रदेश नं. ५ को स्थायी राजधानी र नाम टुंग्याउन प्रदेश सभामा प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्न प्रदेश सभामा प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
यो प्रस्तावसँगै अब प्रदेश नं. ५ को नाम लुम्बिनी र राजधानी देउखुरी बन्ने लगभग पक्कापक्की जस्तै देखिएको छ ।
प्रदेश सभामा नेकपाको दुई तिहाईभन्दा बढी मत छ । प्रदेश सभाका कुल ८७ सदस्यमध्ये ६१ जना नेकपाका छन् । त्यसैले प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशसभामा पेस गरेको यो प्रस्ताव पास हुने लगभग ढुक्क जस्तै छ ।
शुक्रबार बिहानै बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी बनाउने र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । दाङको देउखुरीलाई केन्द्रमा राखेर गढवा र राप्ती गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकालाई पनि राजधानीमा जोड्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको छ ।
उता प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीलाई बनाउने प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि अस्थायी राजधानी बुटवलमा भने प्रदर्शन सुरू भएको छ । प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
खासमा प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषय नेकपामा 'शक्ति संघर्ष'को पेचिलो विषय बनेको थियो । पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरू दाङमा स्थायी राजधानी बनाउने पक्षमा थिए । उता नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल भने बुटवललाई नै स्थायी राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए ।
निर्वाचनमा पौडेलले बुटवललाई र महरा तथा पोखरेलले दाङलाई राजधानी बनाउने वाचा गरेका थिए । पार्टी नेतृत्वको साथ पाउँदा महरा-पोखरेलले वाचा पूरा गर्नै लागेका छन् भने पौडेलको प्रयास सार्थक नहुने देखिएको छ ।
प्रदेश ५ को राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषय प्रदेश सभा या नेकपाको प्रदेश कमिटीमा मात्र सीमित नरहेको कुरा प्रष्टै बुझिन्छ । यो विषय नेकपाको पार्टी नेतृत्वसम्मै पुग्यो । तर, पार्टी नेतृत्वले गर्ने निर्णयमा महासचिव पौडेललाई पछि पार्दै मुख्यमन्त्री पोखरेल हावी भए ।
स्रोतका अनुसार बुटवललाई नै स्थायी राजधानी बनाउन पौडेलले जोडबल नगरेका होइनन् । तर, पोखरेलको पक्षमा पार्टी नेतृत्व खासगरी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले ग्रिन सिग्नल दिए ।
जानकारहरूका अनुसार प्रदेशको राजधानीका सम्बन्धमा नेकपाको अडानले पार्टीको आगामी शक्तिसन्तुलनलाई पनि संकेत गर्दछ । यदि यो कुरा सत्य भए आगामी दिनमा नेकपामा पोखरलेरको निर्णयले महत्व राख्नेछ ।
त्यसो भए पार्टी एकताको समयमा पौडेलले पाएको जस्तै अवसर पोखरेलले पाउने सम्भावना रहन्छ ।
उता पौडेलले पार्टी नेतृत्वलाई यस विषयमा आफ्नो असन्तुष्टि राखेको स्रोत बताउँछ । तर, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त भएको केही समयमै पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरी पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउने तयरी भइरहेको नेकपा स्रोतको दावी छ ।
.jpg)
