काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रदेश नं. २ अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले प्रदेश नं. २ को सरकार गरिब दलितको आवास निर्माणमा उदासीन देखिएको बताएका छन् ।
घरबारविहीनहरूको संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ मा अत्यधिक रहे पनि प्रदेश सरकार असहाय गरिब दलितको घर निर्माणमा 'पूरै उदासीन' देखिएको बताए ।
प्रतिनिधि सभामा रौतहटबाट निर्वाचित सांसदसमेत रहेका साहले संघीय सरकारले छुट्याएको रकम पनि प्रदेश सरकारले उपयोग गर्न नसकेको बताए ।
'घरबारविहीनको संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा अत्यधिक रहेको प्रदेश-२ मा प्रदेश सरकार घरबारविहीन असहाय गरिब दलितको घर निर्माणमा पूरै उदासिन देखिएको छ,' साहले भनेका छन्, 'गरिब दलितहरुको आवास निर्माणको लागि प्रदेश सरकारबाट कुनै रकम छूट्याउन त परै जाओस संघीय सरकारबाट प्राप्त रकम समेत उपयोग गर्न सकेको छैन ।'
साहले प्रदेश सरकारको बदनियतपूर्ण रबैयाका कारण जनता आवास कार्यक्रमका नाममा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अर्बौं रकम फ्रिज हुने गरेको पनि बताए । 'जनता आवास कार्यक्रमको नाममा संघीय सरकारबाट बर्षेनी प्रदेश नं. २ लाई प्राप्त अर्बभन्दा बढी बजेट रकम प्रदेश सरकारको बदनियतपूर्ण रवैयाका कारण फ्रिज हुने गरेको छ,' साहले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
आवास मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता रहेको तथा संविधानले पनि आवासको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको स्मरण गर्दै उनले यसप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर नहुनु दुःखद् भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
'आवास मानव जीवनका लागि आधारभूत आवश्यकता हो । नेपालको संविधानले पनि आवासको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ,' साहले लेखेका छन्, 'यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकार घरवारविहीन परिवारको आवास निर्माणप्रति गम्भीर नहुनु दुःखद हो ।'
उनले जुनसुकै जुनसुकै विषयमा पनि आफ्नो कमिकमजोरी एवं अकर्मण्यता ढाकछोप गर्ने तथा केवल संघीय सरकारमाथि दोषारोपण मात्र गर्ने प्रदेश २ सरकारको रवैयामा 'व्यापक सुधार' आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
केन्द्रले आवश्यक बजेट दिएन भनेर केवल खेदो मात्र खन्नुको सट्टा प्राप्त बजेट रकमको सही एवं समुचित सदुपयोग गर्नतर्फ प्रदेश सरकार अग्रसर हुनुपर्ने साहको भनाइ छ ।
असहाय गरिब दलितको आवास निर्माणका लागि आउने बजेट फ्रिज हुनु प्रदेश सरकारको चरम लापरबाही तथा गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्टा भएको उनको भनाइ छ ।
'प्रदेशवासीहरुको आवास निर्माणका लागि आउने बजेट रकम प्रत्येक वर्ष फ्रिज हुनु प्रदेश सरकारको चरम लापरवाही एवं गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो,' साहको टिप्पणी छ, 'तसर्थ, यस बदनियतपूर्ण, दुखद एवं गम्भीर आपत्तिजनक विषयप्रति सबै सरोकारवालाहरुको समयमैं ध्यान केन्द्रित हुन जरूरी छ ।'
.jpg)
