काठमाडौं । आफ्नै पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यले कर्णाली प्रदेशसभाको संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद संकटमा पर्यो ।
उनीविरूद्धको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सहमत सांसदहरू निर्णायक घडिमा आफ्नो निर्णयमा अडिग भएका भए सम्भवतः शाही मुख्यमन्त्री नरहन पनि सक्थे ।
तर, आफूविरूद्ध अविश्वासको प्रश्ताव ल्याउनेहरूको 'एकता भंग' गराउन शाही सफल देखिए । जसका कारण उनी होइन उनीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नेतृत्व गर्नेहरूचाँही असफल भए ।
पूर्वएमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरू निर्णायक घडीसम्म एक भएका भए मुख्यमन्त्री शाही अप्ठ्यारामा पर्ने थिए । तर, शाहीले विपक्षीहरूको एकटा टुटाइदिए र असन्तुष्टमध्ये झण्डै आधालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल भए । यसले 'संसदीय खेल' मा शाही तत्कालका लागि असन्तुष्ट पक्षभन्दा अब्बल देखिएका छन् ।
त्यसका लागि उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कर्णाली प्रदेशसभामा सचेतक तथा मन्त्रीहरूमा सम्झौता गरेका छन् । त्यसका लागि उनले नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहलाई विश्वासमा लिए र अविश्वासको प्रस्ताव फितलो पारिदिए ।
यससँगै कर्णाली प्रदेशस्थित नेकपाको संसदीय दलमा सक्तिसमीकरण फेरबदल भएको देखिन्छ । जसमा मुख्यमन्त्री शाही तत्कालका लागि संसदीय दलमा बहुमतमा देखिएका छन् ।
उनले कुर्मराज शाहीलाई प्रदेशसभामा सचेतकको जिम्मेवारी दिएका छन् । त्यस्तै गरी असन्तुष्ट पक्षका तीनजनालाई मन्त्री बनाउन पनि उनी तयार देखिएका छन् ।
मंगलबार नेपाल समूह र मुख्यमन्त्री शाहीबीच मुख्यमन्त्री परिवर्तन नगरी मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने सहमति भएको बुझिएको छ ।
जसअनुसार नेपाल पक्षका मानिने चन्द्र शाही, करवीर शाही तथा अम्मरबहादुर थापालाई कर्णाली प्रदेशको मन्त्री बनाइने छ ।
यसअघि पनि चन्द्र शाहीलाई मन्त्री बनाउन भनिए पनि मुख्यमन्त्री शाहीले उनलाई मन्त्री बनाएका थिएनन् ।
मुख्यमन्त्रीविरूद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेकपाको शीर्ष नेतृत्व तह नै तरंगित बनेको थियो । त्यसलगत्तै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सक्रियता बढाएका थिए । उनले मंगलबार नै माधव नेपाल तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार भेटमा कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न विवाद र त्यसले पार्टी, सरकार तथा अन्य प्रदेशहरूमा पार्नसक्ने प्रभावबारे छलफल भएको थियो ।
.jpg)
