काठमाडौं । कोभिड १९ को असर र पत्रकार आचारसंहिताबारे नवलपरासीमा क्रियाशील पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ ।
शुक्रबार परासीमा प्रेस काउन्सिल नेपालको आयोजना र नेपाल पत्रकार महासंघ नवलपरासीको समन्वयमा अन्तरक्रिया भएको हो । कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिलका सदस्य तथा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सञ्चारको विषयमा नीती बनेको भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा सञ्चारकर्मीहरु र सञ्चारगृह मर्कामा परेको बताए ।
आचार्यले कोरोना कहरका कारण समस्यामा परेका पत्रकारको समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन र दिर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । सरकारको सल्लाहकार संस्थासमेत रहेको नाताले प्रेस काउन्सिलले पटक-पटक सल्लाह सुझाव दबाब दिइरहेको उनको भनाइ थियो ।
पछिल्लो समयमा देशभर धेरै पत्रकार कोभिडकै कारण जागिरबाट निकालिएको बताउँदै उनले पत्रकारको जिविकोपार्जनका लागि तत्कालै योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न काउन्सिलले अर्थ र संञ्चार मन्त्रालयसँग कुराकानी गरिरहेको बताए ।
समान विज्ञापन नीति लागु गर्न आफूहरुले दबाब दिइरहेको बताउँदै उनले त्यस्तो हुनसके देशभरका संञ्चारमाध्यम सहजै चल्न सक्ने उल्लेख गरे ।
अन्तरक्रियामा नेपाल पत्रकार महासंघ पश्चिम नवलपरासी शाखाका अध्यक्ष हरि शर्माले जिल्लामा कोरोना कहरका बीच महासंघले गरेका कार्य र समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए । शाखाका पूर्वअध्यक्ष केशव पराजुलीले जिल्लाका संञ्चारगृहको समस्या बारे जानकारी गराउँदै काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघ महामारीको यो अवस्थामा सहयोगी बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अन्तरक्रियामा प्रेस काउन्सिल नेपालका उप प्रशासकीय अधिकृत राधेश्याम अधिकारीसहित नवलपरासीका क्रियाशील पत्रकारको सहभागिता थियो ।
रुपन्देहीमा पनि सकियो कोभिडको प्रभावबारे काउन्सिलको अन्तरक्रिया
प्रेस काउन्सिलको आयोजना र नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देही शाखाको संयोजनमा शुक्रबार बुटवलमा कोभिड–१९ ले पत्रकारितामा पारेको प्रभावका विषयमा अन्तरक्रिया गरिएको छ ।
अन्तरक्रियामा सहभागी पत्रकारहरुले आफ्नै अधिकार कुण्ठित भएको पीडा सुनाए । कोरोनाको संक्रमण, जागिर गुम्ने जोखिम, बेतलवी बस्नुपर्ने बाध्यता, असुरक्षा लगायतका कारण पेसागत अधिकार कुण्ठित भएको बताए ।
उनीहरुले प्रेस काउन्सिलले पत्रकारको समस्यामा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर सबै पत्रकारको पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित गराउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा आचार्यले मुलुकका हरेक परिवर्तनमा सकारात्मक भूमिका खेलेका सञ्चारकर्मीलाई अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा जबर्जस्ती कामबाट बेरोजगार बनाउने सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकको हर्कत अन्यायपूर्ण, निन्दनीय र अमानवीय रहेको भन्दै यस्तो परिस्थितिका बारेमा काउन्सिलले र पत्रकार महासंघले संयुक्त रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए ।
देशभरका पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको अवस्था र कोरोनाको प्रभावबारे सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको भन्दै महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका आचार्यले प्रेस काउन्सिल जिम्मेवारीका साथ पत्रकारको सुरक्षाका लागि लागिपरेको बताए ।
उनले मिडिया व्यवसाय चलाएपछि त्यहाँ हुने नाफा वा घाटा दुबै लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने भन्दै मिडिया उचित कारणसहित बन्द गर्नुपरे पनि नियम र कानूनअनुसार विभिन्न सुविधा तथा उपादान दिएर मात्र श्रमजीवीको विदाइ गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सर्वेक्षणअनुसार कोरोना महामारीका कारण देशभरका सञ्चारसंस्थाबाट पाँच सय बढी पत्रकारले जागिर गुमाउनुपरेको छ । सात सय पत्रकार बेतलवी बिदामा बसेका छन् भने आठ सय पत्रकारको तलब कटौती गरिएको छ । १५ सय बढी पत्रकारको झण्डै तीन महिनादेखिको पारिश्रमिक बाँकी छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष भरत केसीले विषम परिस्थितिमा समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई परको असर मूल्याङ्कन गर्दै सरकारले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका सञ्चार क्षेत्रका लागि राहत तथा सहुलियतको अविलम्ब घोषणा गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
.jpg)
