काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रदेश नं. ३ अध्यक्ष प्रभु साहले गैरसरकारी संस्थाको नाउँमा वर्षेनि अरबौं रुपैयाँ लुट भइरहेको दावी गरेका छन् ।
सरकारी नियमनकारी निकायबाट प्रभावकारी नियमनको अभावमा गैरसरकारी संस्थाका संचालकहरुले वर्षेनि अरबौं रुपैया लुटिरहेको उनको भनाइ छ ।
गैर सरकारी संस्थाहरुमा पारदर्शिता एवं सरकारी निकायको प्रभावकारी नियमनको अभावमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको साहको भनाइ छ ।
अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा पनि गैरसरकारी संस्थाहरुको आर्थिक कारोबार अपारदर्शी भएको उल्लेख गर्दै साहले उक्त कार्य दुःखद भएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
गैर सरकारी संस्थाहरुमा पारदर्शिता एवं सरकारी निकायको प्रभावकारी नियमनको अभावमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दो छ । अहिलेको २१औं शताब्दीको सुचना प्रविधिको युगमा पनि गैर सरकारी संस्थाहरूको आर्थिक कारोबार पुरै अपारदर्शी हुनु दु:खद छ ।
‘गैर सरकारी संस्थाहरुमा पारदर्शिता एवं सरकारी निकायको प्रभावकारी नियमनको अभावमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दो छ,’ साहले भनेका छन्, ‘अहिलेको २१औं शताब्दीको सुचना प्रविधिको युगमा पनि गैर सरकारी संस्थाहरूको आर्थिक कारोबार पुरै अपारदर्शी हुनु दुःखद छ ।’
एनजिओमा कहाँबाट कति रकम आयो र कुन ठाउँमा कसरी खर्च भयो ? भन्ने लेखाजोखा र जवाफदेहीता नभएको भन्दै साहले सरकारी निकायको भूमिका दर्ता र नविकरणमा मात्र सीमित रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘कुन NGO मा कहाँबाट कति रकम आयो र उक्त रकम कुन ठाउँमा कसरी र कति खर्च भयो ? यसको कुनै लेखाजोखा वा जवाफदेहीता छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘सरकारी निकायको भुमिका सिर्फ संस्था दर्ता र नवीकरणमा मात्र सिमित छ ।’
के भनेका छन् साहले ?
#पार्दर्शिता_एवं_ठोस_नियमनको_अभावमा_गैर_सरकारी_संस्थाहरुमा_ब्रह्मलुट
गैर सरकारी संस्थाहरुमा पारदर्शिता एवं सरकारी निकायको प्रभावकारी नियमनको अभावमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दो छ । अहिलेको २१औं शताब्दीको सुचना प्रविधिको युगमा पनि गैर सरकारी संस्थाहरूको आर्थिक कारोबार पुरै अपारदर्शी हुनु दु:खद छ । कुन NGO मा कहाँबाट कति रकम आयो र उक्त रकम कुन ठाउँमा कसरी र कति खर्च भयो ? यसको कुनै लेखाजोखा वा जवाफदेहीता छैन । सरकारी निकायको भुमिका सिर्फ संस्था दर्ता र नवीकरणमा मात्र सिमित छ । संस्थाहरूले आफ्नो विधानमा गैर नाफामुलक लेखेपनि प्रायः व्यवहारमा लूट र भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिन्छ । औसत अनुपातमा एउटा जिल्लामा स्थानीय तहहरूले खर्च गर्ने बराबरकै हाराहारीमा अरबौ रकम गैर सरकारी संस्थाहरूले खर्च गरिरहेकोछ तर परिणाम शुन्य देखिन्छ । तसर्थ गैर सरकारी संस्थालाई परिणाममुखी बनाउन सर्वप्रथम अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न जरूरी छ । यसको लागि वर्तमान प्रावधानमा आमूल परिवर्तन गरी जनताको निगरानीसहित सरकारी निकायको भुमिका बढाउन सम्बन्धित पक्षको गम्भिर ध्यनाकर्षण गराउदछु ।