काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेको संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिका निर्णयमाथि परेको रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा छ । आफैँलाई समेत विपक्षी बनाइएको रिटको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश बस्न मिल्छ ?
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायिक र नैतिक सिद्धान्तको कति ख्याल गर्लान् ? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा किन उठेको छ भने उनीसमेत सहभागी भएर संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णय अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश पनि यो इजलासमा छन् ।
संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको सहभागितामा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिससम्बन्धी निर्णयविरुद्ध परेका दुई रिटमा प्रधानन्यायाधीश स्वयंलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
केही संविधानविद्हरूले भने आफैँ विपक्षी भएको मुद्दामा आफैँलाई पेसी तोक्नु नैतिकताका हिसाबले गलत रहेको बताएका छन् । स्वार्थ बाझिएकाले प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ ।
यस्तो रिटलाई बृहत् इजलासबाट टुंगो लगाउनु उपयुक्त हुने एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि भनाइ छ । ‘उहाँले कारण देखाएर इजलासमा नबस्न मिल्छ । वरिष्ठतमलाई जिम्मा लगाएर रोस्टरमध्येका एकजनालाई थपेर पाँचजनाको संवैधानिक इजलासबाट यो रिट किनारा लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
नत्र इजलासमा स्वार्थ बाझिएको कुरा निवेदकबाट उठ्ने उनले बताए ।
संविधानविद्हरूका अनुसार राणाले यो इजलासमा आफू नबस्न सक्छन् । ‘यसका लागि आफू बिदामा बसेर वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई जिम्मेवारी दिने अवसर प्रधानन्यायाधीशलाई छ । तर, यो नैतिक प्रश्न पनि हो, यसको निर्णय गर्ने उहाँ आफैँ हो,’ एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन् ।
उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले आफैँ विरुद्धको रिटमा निर्णय गर्न मिल्दैन । ‘नामै राखेर विपक्षी बनाइसकेपछि इजलासमा नबसेकै बेस । आफैँ मुद्दाको पक्ष भएपछि अर्कोलाई नेतृत्व गर्न दिनुपर्ने हो,’ उनको सुझाब छ, ‘उहाँ (प्रधानन्यायाधीश राणा) कारण देखाएर इजलासमा नबस्न पनि मिल्छ । मैले हेर्दिनँ भन्न पनि पाउनुहुन्छ । मेरो पाला भएको भए म इजलासमा बस्ने थिइनँ । बरु यो रिटलाई बृहत् इजलासमा पठाइदिन्थेँ । उहाँलाई पनि त्यो अवसर छ ।’
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा यो समाचार छापिएको छ ।
.jpg)
