काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश' ले प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अनुमोदन गरे प्रतिगमनको यात्रा सुरु हुने टिप्पणी गरेका छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बताउँदै संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान कसैले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्यो भने संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुने उल्लेख गरेका हुन् ।
सर्वोच्चले संविधान अनुसार निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सर्वोच्चलाई संविधानबाहिर गएर फैसला गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गरे ।
‘एउटा कुरा प्रष्ट छ सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानकै आधारमा टेकेर फैसला गर्ने हो संविधान बाहिर गएर होइन, सर्वोच्च अदालतलाई हाम्रो संविधानले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छैन, संविधान अनुसार मात्र फैसला गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसको साथसाथै सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गर्यो भने यो संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ । संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान कसैले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्यो भने यो संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ । संविधान च्यातिएको अवस्था हुन्छ र समग्र व्यवस्थामाथि एउटा प्रहार हुन्छ । समग्र व्यवस्था उल्टिने प्रतिगमनको बाटोमा जाने खतरा हुन्छ । त्यो कुरा कुनैपनि हालतमा सह्य हुन सक्दैन । त्यसैले सर्वोच्चले संविधान सम्मत ढंगले फैसला गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले संविधानको धारा ७६ मा रहेको व्यवस्थाबारे चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने संविधानले त्यस्तो विशेषाधिकार नदिएको बताए । सरकार बन्ने विकल्प नभएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
धारा ७६ का साथै कुनैपनि धाराले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको कुनै अधिकार नदिएको उनले बताउदै धारा ८६ मा पनि सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्र विघटन हुने अवस्था रहेकोले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक कदम रहेको बताए ।
.jpg)
