नेपाल आयल निगमले दुई साताभित्रै दुई पटक पेट्रोल, डिजेल लगायतका पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएको छ । गत फागुन ४ गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएकोमा १३ दिनपछि नै फागुन १७ गते मूल्यवृद्धि गरिएको थियो । फागुन ४ मा भएको मूल्यवृद्धिको विरोधमा त्यसको भोलिपल्ट काठमाडौको माइतीघर मण्डलामा रित्तो सिलिण्डर र थाल ठटाउँदै समाजवादी विद्यार्थी युनियनले विरोध जनाएको थियो । यसैगरी फागुन १७ गतेको मूल्यवृद्धिको विरोधमा फागुन १९ गते संयुक्त विद्यार्थी संगठनको अगुवाइमा विधार्थीहरुले निगम अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले समेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । हवाई इन्धनको भाउ बढेसँगै नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघले विभिन्न गन्तव्यको हवाई भाडा बढाएको छ ।
लगातारको मूल्यवृद्धिले माघ ५ मा प्रति लिटर ११० रहेको पेट्रोल र ९३ रहेको डिजेलको मूल्य ६ रुपैयाँ बढेर हाल क्रमश: रु ११६ र रु ९९ पुगेको छ भने नयाँ मूल्य समायोजन बमोजिम मट्टितेल प्रति लिटर रु ९९ र खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिण्डर रु १४०० र हवाई इन्धन प्रति लिटर रु ७२ पुगेको छ ।
गत वर्ष मात्रै १३ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको निगमले किन लगातार मूल्यवृद्धि गरिरहेको छ ?
के कारणले हुन्छ मूल्यवृद्धि ?
नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आन्तरिक कारण, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य एवम् इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) मा आधारित हुन्छ । मुख्यत: अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको खण्डमा नेपालमा स्वत: मूल्यवृद्धि हुने गर्छ ।
कोभिड-१९ को महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा झरेको कच्चा तेलको भाउ फेरि उकालो लाग्न थालेको छ । बिबिसिको एक रिपोर्टका अनुसार कच्चा तेलको मूल्य महामारी अघिको तहमा पुग्ने क्रममा छ । कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनका कारण इन्धनको माग नहुँदा त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा असर परेको थियो । त्यतिबेला तेल कम्पनीहरुले बढी भएको आफ्नो उत्पादन भण्डारण गर्न ट्यांकर भाडामा लिएका थिए । त्यसले गर्दा अमेरिकामा इतिहासमै पहिलोपल्ट तेलको भाउ ऋणात्मक भएको बिबिसीको रिपोर्टमा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा बारम्बर परिवर्तन हुनाले र हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्यवृद्धि भएको कारणले पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ ।
नेपालले भारतको इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग इन्धन खरिद गरेर मुलुकमा बिक्री वितरण गर्छ । त्यसैले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आईओसीले तय गरेकै मूल्यमा आधारित हुन्छ । नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसँगै आईओसीको मूल्यमा पनि निर्भर हुन्छ । आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई हरेक १५ दिनमा नयाँ समायोजित मूल्य पठाउने गर्दछ र त्यसैअनुरुप नेपालले पनि आवश्यकता अनुरुप मूल्य समायोजन गर्दछ ।
यी सँगसँगै नेपाल सरकारको बजेट र निगमका नीतिहरुका कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा मुख्य असर पर्ने गर्छ । सरकारले गत सालको बजेटमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाएको थियो जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको थियो । यसैगरी नेपाल सरकारले सबै पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक नै प्रतिलिटर निश्चित रकम तोकेर राजस्व उठाउने गरेको छ । यसबाहेक लिइने अन्य करहरु र अन्त शुल्कका कारण पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि हुने गर्दछ ।
के कस्ता कर लगाइएका छन् पेट्रोलियम पदार्थमा ?
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर नरहने भएतापनि यसमा विभिन्न शिर्षकका करहरु तोकिएका छन् ।
चालू आव ०७७/७८ को बजेट अघि पेट्रोलमा १५.२० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलमा २–२ रुपैयाँ प्रतिलिटर भन्सार शुल्क थियो भने बजेट मार्फत पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कमा थप प्रतिलिटर १० रुपैयाँ वृद्धि गरिएको थियो । यो उच्च कर वृद्धि सँगै पेट्रोलको भन्सार शुल्क २५.२ रुपैयाँ भएको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको भन्सार शुल्क रु १२-१२ भएको छ ।
आव ०७२/७३ को बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भन्दै पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर थपिएको थियो । उक्त करमा वृद्धि गरी हाल पूर्वाधार कर शीर्षकमा प्रति लिटर १० रुपैयाँ लिने गरिन्छ । सरकारले सडक मर्मत-सम्भार कर शीर्षकमा पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ र डिजेलमा २ रुपैयाँ लिने गरेको छ । यसैगरी पेट्रोल र डिजेलमा १.५० रुपैयाँ प्रदुषण शुल्क र पेट्रोलमा १.१० रुपैयाँ र डिजेलमा ०.९९ रुपैयाँ मूल्य स्थिरिकरण कोष अन्तर्गत कर लिने गरेको छ । “यस सँगसँगै विभिन्न शीर्षकमा करबापत सरकारले पेट्रोलमा कुल ५५.२३ रुपैयाँ कर र डिजेलमा ३७.९० रुपैयाँ कर असुली गरिरहेको छ,” नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले साउथ एसिया चेकलाई बताए ।
नेपाल सरकारले लागु गरेको कर बाहेक आयल निगमले पेट्रोलमा निगमको खर्च बापत १.७२ रुपैयाँ, ढुवानी भाडा बापत ४.६४ रुपैयाँ र ४.४९ रुपैयाँ बिक्रेता खर्च जोड्ने गर्दछ । यसैगरी निगमले डिजेलमा १.४० रुपैयाँ निगमको खर्च, ३.४९ रुपैयाँ ढुवानी भाडा र ३.४३ रुपैयाँ बिक्रेता खर्च जोड्ने गरेको छ ।
| विवरण |
पेट्रोल |
डिजेल |
| नेपाल सरकारको कुल कर |
५५.२३ |
३७.९० |
| ढुवानी भाडा |
४.६७ |
३.५२ |
| बिक्रेता खर्च |
४.५७ |
३.५० |
| निगमको खर्च |
१.७८ |
१.४३ |
| एक लिटरमा जोडिने कुल रकम |
६६.२५ |
४६.३५ |
स्रोत : नेपाल आयल निगम
जम्मा भएको करको अवस्था के छ ?
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेट मार्फत पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर लगाइएको ५ रुपैयाँ बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना करबाट निगमले ५ वर्षमा करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना करको शीर्षक परिवर्तन गरी सरकारले १३ फागुन ०७६ गते देखि पूर्वाधार कर शीर्षकमा थप ५ रुपैयाँ जोडेर कुल १० रुपैयाँ कर उठाउन थालेको छ । पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएपछि निगमले मासिक २ अर्ब रुपैयाँ कर संकलन गर्न थालेको थियो ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन भन्दै थपिएको ५ रुपैयाँ कर उक्त आयोजनामा खर्च हुन सकेको छैन । परिवर्तित शीर्षकबाट उठेको कर पनि ठोस रुपमा कतै प्रयोग भएको छैन ।
यसैगरी सरकारले मूल्य स्थिरिकरण कोष शीर्षकमा लिँदै आएको करबाट हालसम्म कोषमा ११ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । मूल्य स्थिरिकरण कोषको प्रमुख काम भनेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने असरलाई न्युन गर्ने हो । तर हालसम्म उक्त कोषको रकम प्रयोग भएको छैन ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा निगमबाट करबापत ६६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ उठाएको थियो । भारी कर लगाइएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा सरकारले उठाएको करहरु परिचालन गरी पुनर्मूल्यांकनको योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ । तर सरकारले त्यस्ताे कुनै योजना बनाएको छैन ।
इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै किन अन्य वस्तुको भाउ बढ्छ ?
तेलको भाउ बढेपछि यसको असर अन्य क्षेत्रमा पनि पर्छ किनभने त्यसको प्रत्यक्ष असर यातायात र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको ढुवानीमा पर्छ । “तेलको भाउ बढेपछि सबै क्षेत्रको लागत मूल्य बढ्छ,” अर्थविद चन्द्रमणि अधिकारीले साउथ एसिया चेकलाई बताए । “हवाईजहाजको भाडा बढ्छ । बस, ट्रकको खर्च बढ्छ ।” ढुवानीको मूल्य बढेपछि वस्तु हेरी २० प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्ने उनको आँकलन छ । यसले गर्दा सेवाको लागत पनि बढ्छ । यसरी इन्धनको भाउ बढ्दा बजारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुम्नुका साथै नेपालमा उत्पादित वस्तुसमेत महँगो पर्नजाने उनको भनाइ छ । उनले भने, “यसले उद्योगको खर्च पनि बढाउँछ । समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्छ ।”
के छन् समाधानका उपाय ?
पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर थोपर्नुको साटो वैकल्पिक उपाय खोजिनुपर्ने अर्थविद अधिकारी बताउँछन् । “त्यसमा पनि इन्धनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा करमाथि कर थोपर्नु उचित हुँदैन । लागतको यतिभन्दा बढी कर नलगाउने, यतिमात्र कर लगाउने भन्ने सिद्धान्त अनुरुप हुनुपर्यो ।” त्यसैगरी निगमको व्यवस्थापनलाई मितव्ययी बनाई व्यवस्थापन खर्चवापत रकम असुली हटाउने, अनावश्यक कर्मचारी हटाउनेजस्ता सुझाव अधिकारीले दिए । निगमले बारम्बार नेपालबाट भारतर्फ इन्धनको तस्करी भइरहेको बताउने गरेकाले त्यसलाई रोक्न सीमामा अनुगमन बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्तालाई मार नपरोस् भनेर बनाइएको मूल्य स्थिरिकरण कोष यतिबेला प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । “नाफा भएको बेला राखेको पैसाबाट जनतालाई राहत दिनुपर्यो,” उनले भने, “त्यस्तै पूर्वाधार कर पनि प्रयोग गरिएको छैन । जनता अप्ठ्यारोमा छन् । त्यसलाई घटाउने वा हटाउने तर्फ सोच्नुपर्छ ।”
यो सामग्री साउथ एसिया चेक डट ओआरजीबाट लिइएको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस् ।
.jpg)
