काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पार गरी बाहिरिएको करिब १ क्विन्टल सुन राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेसँगै यो प्रकरणले राजनीति तरंगित भइरहेको छ ।
क्यानडाबाट आएको एक जहाजमा हालै खुलेको रेडी ट्रेड कम्पनीले ल्याएको स्कुटरको ब्रेक सुमा ठूलो परिणाममा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले ठूलो परिणाममा सुन बरामद गरेको हो ।
अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पार गरिसकेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेपछि भन्सार र प्रहरीमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । यही प्रकरणलाई उचालेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अर्थ र गृहमन्त्रालयका उच्च नेतृत्वको संलग्नताबिना यो कार्य सम्भव नरहेको बताउँदै आएको छ ।
यही विषयलाई लिएर एमालेले बुधबारको संसद बैठकमा अवरोध गर्यो । एमालेको अवरोधपछि सभामुख देवराज घिमिरेले १५ साउनसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिए ।
कतिपयका कुरा पत्याउने हो भने विमानस्थलबाट बाहिरिने कार्गो सामानको परीक्षणमा गृह मन्त्रालय या प्रहरीको खासै ठूलो भूमिका हुँदैन । त्यसमा अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध भन्सार जोडिएको हुन्छ । सोही कारण यो सुन तस्करी प्रकरणमा गृह मन्त्रीलाई जोड्नु नै गलत हुन्छ ।
तर, अर्काथरीको भनाइ भने अलि फरक छ । विमानस्थलमा यति ठूलो परिणाममा सुन तस्करी गृह र प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोबिना सम्भव नै छैन । त्यसैले यसमा देखिए पनि नदेखिए पनि गृह मन्त्रालय जोडिन्छ ।
तर, भन्सारले जाँच गरेर पास गरेको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गर्नुमा चाहिँ अर्थमन्त्रालय मातहतको निकायको कमजोरी देखिन्छ । बरामद गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग भने प्रधानमन्त्री मातहतको निकाय हो ।
यही विषयलाई लिएर एमालेले निष्पक्ष छानबिनका लागि समिति गठन गर्न माग गर्दै बुधबार संसद बैठक अवरोध गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसबारेमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
तर, धेरैले भने भन्सारको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले लिने भएकाले त्यसको जिम्मेवार अर्थमन्त्री हुने बताएका छन् । त्यसका साथै यो प्रकरणमा एमाले किन अर्थमन्त्रीभन्दा गृहमन्त्रीमाथि बढी आक्रमक बन्यो भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् ।
.jpg)
